‘सरकारने व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी कापूस खरेदी करावी’

सरकारने सीसीआय व कापूस पणन महासंघाच्या माध्यमातून एमएसपी दराने कापूस खरेदीला वेग द्यावा तसेच राज्यात भावांतर याेजना लागू करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.

किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. हा निर्णय चुकीचा असून, सरकारने सीसीआय व कापूस पणन महासंघाच्या माध्यमातून एमएसपी दराने कापूस खरेदीला वेग द्यावा तसेच राज्यात भावांतर याेजना लागू करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा हिंगणघाट बाजार समितीचे संचालक मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.

सध्या कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी आहेत. त्यातच राज्यात सीसीआय अतिशय संथगतीने कापूस खरेदी करीत आहे. तर, पणन महासंघाने अद्याप खरेदीला सुरुवात केली नाही. केंद्र सरकारने पामतेलाची माेठ्या प्रमाणात आयात केल्याने देशांतर्गत बाजारातील तेलबिया, साेयाबीन व सरकीच्या ढेपेचे दर उतरले आहेत. सूत व रुईची आयात केली जात असून, सरकीचे दर कमी झाल्याने कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी झाले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्यास ते खरेदी करणे बंद करतील. राज्यात सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्रे फारच कमी असून, पणन महासंघाच्या खरेदीला आणखी किती काळ लागताे, याची शाश्वती नाही. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांनी कुणाला व कुठे कापूस विकावा, ही समस्या निर्माण हाेऊ शकते. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचेही मधुसूदन हरणे यांनी स्पष्ट केले.

भावांतर याेजना लागू करा
सध्या कापूस खरेदी हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी एमएसपीपेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना कापूस विकल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच सरकारी कापूस खरेदी केंद्रांवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्यात भावांतर याेजना लागू करावी. या याेजनेअंतर्गत राज्य सरकारने एमएसपी आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणीही मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.