शासनाने शेतजमीन प्लॉट मोजणी शुल्कात सरासरी दुपटीने केलेल्या वाढीला विधानसभा निवडणुकीमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे जुन्या दरानेच मोजणीची प्रक्रिया भूमी अभिलेख प्रशासनाने सुरू केली आहे.