नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकक्षेतील नाशिक डावा तट कालवा, आळंदी डावा, आळंदी उजवा, पालखेड उजवा कालवा लाभक्षेत्र तसेच गंगापूर, कडवा, गौतमी-गोदावरी, काश्यपी व आळंदी तसेच इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, नाशिक, दिंडोरी व सिन्नर तालुक्यातील ज्या लघु प्रकल्पात रब्बी हंगामा अखेर (जनतेस व मुक्या जनावरांना पिण्यासाठी 31 जुलै 2024 अखेर पुरवून) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे अशा या धरणांच्या जलाशयावरून तसेच कडवा नदीचा भाग या ठिकाणावरून प्रवाही उपसा सिंचन पद्धतीने उन्हाळा हंगाम 2023- 2024 वर्षातील उभ्या पिकांना पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने लाभार्थी शेतकरी व पाणी वापर संस्थांनी पाण्याचा लाभ घेण्यासाठी आपले अर्ज 12 मार्च 2024 पर्यंत सायंकाळी 6.15 वाजेपावेतो नजीकच्या सिंचन शाखा कार्यालयात सादर करावे, असे आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी शासकीय प्रसिध्दी पत्रकान्वये केले आहे.
नाशिक पाटबंधारे विभागाने उल्लेख केलेल्या जलाशयांतून उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेऊन ठराविक क्षेत्रापर्यंत नमूना नंबर 7 प्रवर्गात रब्बी हंगाम 2023-24 संरक्षित सिंचनाकरीता विहिरीच्या पाण्याची जोड असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या उभ्या बारमाही पिकांसाठी पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. धरणातील उपलब्ध असलेले पाणी हे उन्हाळा हंगाम अखेर 30 जुलै 2024 पर्यंत पुरवावे लागणार असल्याने पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देवून उर्वरीत पाण्याचा शेतीच्या पिकांसाठी व औद्योगिक कारखाने यांना पुरवठा करण्यात येणार आहे. शेतीसाठी उपलब्ध होणारे पाण्यात पाणी पुरवठा करतांना आवर्तन कालावधी मध्ये कमी जास्त अंतर करुन ते पुरवावे लागते. त्यामुळे पिकांस काही अपरिहार्य कारणाने पाणी कमी मिळून नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहणार नाही, याची कृपया संबंधितांनी नोद घ्यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमद करण्यात आले आहे.
लाभक्षेत्रातील शेतक-यांनी पाणी वापर करतांना सुक्ष्म सिंचनावर भर द्यावा. तसेच ज्या कालव्यावर अथवा चारीवर नमूना नंबर 7 ची प्रवर्गात मागणी पाणी उपलब्धते पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी मागणी क्षेत्रात शाखा किंवा उपविभाग स्तरावर सम प्रमाणात कपात करुन मंजूरी देण्यात येईल. सहकारी पाणी वापर संस्थांच्या लाभक्षेत्रातील कोणाही वैयक्तीक लाभधारकाला नमुना नंबर 7 वर पाणी पुरवठा केला जाणार नाही. तसेच सहकारी पाणी वापर संस्थेतील लाभधारकांनी संस्थेकडेच पाणी मागणी नोंदविणे आवश्यक असून, पाणी वापर संस्थेस तिच्या लागवड लायक क्षेत्राच्या प्रमाणात स्वतंत्ररित्या पाणी कोटा मंजूर करण्यात येईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमुद करण्यात आले आहे.
पाटबंधारे विभागाकडून आवाहन
दरम्यान पाटमोट संबंध तसेच जास्त लांबणीवर व उडाफा क्षेत्रास पाणी नाकारण्याचे अधिकार क्षेत्रिय अधिकारी यांना राहतील. याबरोबरच ज्यांच्या नावाचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात आला आहे, ज्यांच्याकडे थकबाकी आहे, अशा लाभार्थ्यांना मंजूरी दिली जाणार नाही. तसेच कालव्यावरील मंजूर उपसा धारक व्यतिरिक्त इतर कुणीही इलेक्ट्रीक मोटारी, ऑईल इंजिन ठेवून अथवा पाईप लाईनव्दारा पाणी घेण्याचा प्रयत्न करु नये, असे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असेही कार्यकारी अभियंता सोनल शहणे यांनी कळविले आहे. आहे.
काय काय आवश्यक?
नमुना नंबर 7 वर ज्यांना पाण्याचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी सध्याचा वैध सातबारा उतारा जोडणे बंधनकारक आहे. आगाऊ सिंचन पाणीपट्टी भरल्यास शासन निर्णयानुसार पाणीपट्टीत सुट देण्यात येणार असून, पाण्याची आकारणी ही महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांच्या आदेशांन्वये निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार करण्यात करण्यात येणार आहे.