नागपूर : लाेकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) कांदा चर्चेत असला तरी कापूस, साेयाबीन व संत्र्याचे काेसळलेले दर, धानाचा बाेनस (Paddy Bonas) आणि पीक विम्याचा न मिळालेला परतावा हे मुद्दे थाेडे बाजूला सारले गेले हाेते. याच मुद्यांवरून विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविषयी असलेल्या सुप्त राेषाने महायुतीचा रंग उतरवीत महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aaghadi) झाेळीत भरभरून मते टाकली.
शहरी आणि ग्रामीण मतदारांमध्ये झालेले ध्रुवीकरण या लाेकसभा निवडणुकीत (loksabha Election result) बघायला मिळाले. शहरी मतदारांमध्ये महागाईचा तर ग्रामीण भागातील मतदारांमध्ये काेसळलेल्या शेतमालाच्या मुद्यांमुळे केंद्र व राज्य सरकारविषयी राेष निर्माण झाला हाेता. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील मतदार, विशेषत: शेतकऱ्यांनी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात हा राेष बाेलून दाखविला नाही. वास्तवात, साेयाबीन व संत्र्याचे काेसळलेले दर, कापसाला एमएसपीच्या आसपास मिळत असलेला भाव, हलक्या धानाला मिळालेला कमी भाव व बाेनसचा तिढा, एक रुपयात पीक विमा काढूनही कंपन्यांनी नाकारलेली नुकसान भरपाई, संत्रा फळगळ, अति पावसामुळे पिकांचे झालेले नुकसान व राज्य सरकारने नुकसानभरपाई देण्यात केलेला भेदभाव व दिरंगाई या महत्त्वाच्या मुद्यांमुळे शेतकरी व सामान्य मतदार महायुतीच्या कारभाराविषयी प्रचंड नाराज असल्याचे दिसून आले.
...
साेयाबीन, संत्रा उत्पादकांमध्ये नाराजी
संपूर्ण हंगामभर साेयाबीनचे दर एमएसपीच्या खाली आले असताना सरकारने खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. उलट खाद्यतेलाची माेठ्या प्रमाणात आयात करून दर दबावात ठेवण्याची कसर केंद्र सरकारने साेडली नाही. राज्य सरकारने बांगलादेशात निर्यात केल्या जाणाऱ्या संत्र्याला ४४ रुपये प्रति किलाे दराने निर्यात सबसिडी जाहीर केली. ती सबसिडी कुणाला, किती व कशी दिली, हे सरकारने स्पष्ट केले नाही. संत्रा निर्यात मंदावल्याने शेतकऱ्यांना १५ ते २० हजार रुपये प्रति टन नुकसान सहन करावे लागले.
कापूस व धान उत्पादकांची घालमेल
यावर्षी शेतकऱ्यांना एमएसपीच्या आसपास दराने कापूस विकावा लागला. केंद्र सरकारने मध्य प्रदेशात गव्हाची खरेदी एमएसपीपेक्षा ४० टक्के तर धानाची खरेदी एमएसपीपेक्षा ३० टक्के अधिक दराने खरेदी केली. हे औदार्य केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कापूस व साेयाबीन उत्पादकांसाठी दाखविले नाही. धानाच्या बाेनसचे बदलले नियम आणि वाटपातील दिरंगाई शेतकऱ्यांच्या असंताेषास कारणीभूत ठरली.
ग्रामीण मतदार महाविकास आघाडीकडे
विदर्भातील मतदारांनी सन २०१९ च्या लाेकसभा निवडणुकीत भाजपच्या झाेळीत ५, शिवसेना ३ तर काॅंग्रेस व अपक्षाच्या झाेळीत प्रत्येकी एक जागा टाकली हाेती. यात ग्रामीण मतदारांची भूमिका महत्त्वाची हाेती. केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने हा ग्रामीण मतदार २०२४ मध्ये महाविकास आघाडीकडे गेला. त्यामुळे विदर्भात काॅंग्रेसचे ५, शिवसेना (ठाकरे) व राष्ट्रवादी (शरद पवार) यांना प्रत्येकी एक अशा एकूण ७ जागांवर यश संपादन करता आले. दुसरीकडे भाजपला ३ जागा गमावून २, तर शिवसेना (शिंदे)ला एका जागेवर समाधान मानावे लागले.