नागपूर: नर्सरीधारकांना ‘सीसीआरआय’कडून अति महागड्या दरात राेगमुक्त कलमांचे तंत्रज्ञान (नर्सरी टेक्नाॅलाॅजी) खरेदी करावे लागते. दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षांपासून संत्र्याच्या कलमा तयार करण्यासाठी मातृवृक्ष म्हणून जंभेरी व रंगपूर ऐवजी ‘गलगल’ लिंबू आणि सुमार दर्जाच्या झाडांवरील डाेळ्यांचा (बड) वापर वाढला आहे. त्यामुळे नागपुरी संत्र्याच्या दर्जा खालावत चालला असून, याकडे सीसीआरआय व इतर महत्त्वाच्या संस्था लक्ष द्यायला तयार नाहीत.
राज्य सरकारच्या नर्सरी ॲक्ट अंतर्गत नर्सरींची नाेंदणी करून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विदर्भात सहा हजारांच्या वर नर्सरींची नाेंदणी करण्यात आली. सन १९९५ पर्यंत कलमांचा शासकीय दर सात रुपये ठरविला हाेता. हा दर सन १९९६ मध्ये प्रति कलम ३.५० रुपये करण्यात आल्याने ६० टक्के नर्संरी बंद पडल्या.
नागपुरी संत्र्याच्या फळ व झाडांचा दर्जा सांभाळण्यासाठी मातृवृक्ष म्हणून जंभेरी व रंगपूरचा वापर करणे अनिवार्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून हिमाचल प्रदेशातून गलगल लिंबाचे बी माेठ्या प्रमाणात विदर्भात आणून कमी दरात व जंभेरीच्या नावाखाली विकले जात आहे. या मातृवृक्षावर बांधला जाणारा संत्र्याचा डाेळादेखील चांगल्या झाडांवरील असणे आवश्यक आहे. या दाेन्ही महत्त्वाच्या व मूलभूत बाबींकडे सीसीआरआय व कृषी विभाग मुद्दाम दुर्लक्ष करीत असल्याने संत्र्याच्या झाडांसाेबत फळांचा दर्जा खालावत चालला आहे.
‘गलगल’मुळे फायटाेप्थाेराचे संकट
कलमा तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गलगलच्या झाडांमुळे संत्रा व माेसंबीवर फायटाेप्थाेरा व काेलेटाेट्रीकम या बुरशीजन्य राेगांचे संकट अधिक गडध झाले असून, त्यामुळे बागा धाेक्यात आल्या आहे. बागा वाचविण्यासाठी गलगलला ‘ब्रेक’ लावणे व वाजवी दरात राेगमुक्त नर्सरी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आवश्यक असले तरी सीसीआरआय त्यांचा पैसे कमावण्याचा हट्ट साेडायला तयार नाही.
संत्र्याच्या नवीन जाती कुठे आहेत?
संत्रा, माेसंबी व लिंबाच्या नवीन ११ जाती विकसित करून त्याच्या ५५ लाख कलमांची शेतकऱ्यांनी ५० हजार हेक्टरवर लागवड केल्याचा दावा सीसीआरआयने केला आहे. यात नागपुरी संत्र्याच्या काेलेन्स एन-४ (सीडलेस), एन-२८, एन-३४, एन-३८ व एन-५१, माेसंबीच्या कटर वॅलेन्सिया, फ्लेम ग्रेपफ्रूट, एनआरसीसी पमेलाे-५, टीएम-३३ आणि लिंबाच्या एन-७, एन-८ या जातींचा समावेश आहे. यातील एकाही जातीचा संत्रा व माेसंबी माेठ्या प्रमाणात विदर्भासह उर्वरित महाराष्ट्रात माेठ्या प्रमाणात बघायला मिळत नाही. त्यामुळे या नवीन जाती नेमक्या कुठे गेल्या, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
दर्जेदार कलमांच्या निर्मितीत कृषी विभागांतर्गत कार्यरत असलेला गुणवत्ता नियंत्रण दक्षता विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावते. अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे हा विभाग अपंग झाला आहे. राेगमुक्त कलमांच्या निर्मितीसाठी महाराष्ट्र संत्रा बागायतदार उत्पादक संघातर्फे सीसीआरआयकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु, त्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही.
- धनंजय ताेटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र संत्रा उत्पादक संघ.