बांगलादेशसरकारने नागपुरी संत्र्यावर आयात शुल्क लावल्याने देशांतर्गत बाजारातील संत्र्याचे दर काेसळले आणि संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान झाले.
यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची मागणी व आंदाेलनाची दखल घेत संत्रा निर्यातीला अंबिया बहार हंगाम संपल्यानंतर ५० टक्के सबसिडी जाहीर केली. ही सबसिडी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना डावलून सबसिडीची मागणी न करणाऱ्या संत्रा निर्यातदारांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने त्यांच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बांगलादेशातील सामान्य ग्राहक ४० ते ५० टका प्रतिकिलाे दराने नागपुरी संत्रा खरेदी करतात. ८८ टका प्रतिकिलाे आयात शुल्कामुळे सन २०२३-२४ मध्ये संत्राचे दर १२८ ते १३८ टका प्रतिकिलाेवर गेले. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांनी संत्रा खरेदी करणे बंद केल्याने मागणी घटली आणि संत्राची निर्यात मंदावली. ज्यांची क्रयशक्ती चांगली आहे, त्यांनीच संत्रा खरेदी केल्याने संत्र्याची निर्यात १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनावरून ४० ते ४५ हजार मेट्रिक टनपर्यंत खाली आली.
या संपूर्ण प्रक्रियेत आयात शुल्काचा भरणा करूनही आपले आर्थिक नुकसान झाले नाही. आपण बाजारभावाप्रमाणे म्हणजेच १८ हजार ते २२ हजार रुपये प्रतिटन दराने संत्रा खरेदी करून मागणीप्रमाणे निर्यात केला. निर्यातीला सबसिडी मिळावी, अशी सरकारकडे मागणीदेखील केली नाही.
सरकारी पातळीवरून संत्रा निर्यात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मिळाल्याने आपण प्रस्ताव सादर केले, अशी माहिती काही संत्रा निर्यातदारांनी खासगीत दिली. १८ हजार ते २२ हजार रुपये प्रतिटन दराने संत्रा विकून आपले प्रतिटन ८ ते १० हजार रुपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती संत्रा उत्पादकांनी दिली.
शेतकरी आंदाेलनांची दखल
बांगलादेशात निर्यात हाेणाऱ्या संत्र्याला सबसिडी द्यावी, या मागणीसाठी अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादकांनी आंदाेलने केली हाेती तर नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला निवेदने दिली हाेती. याची दखल घेत सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ राेजी संत्र्याला ५० टक्के म्हणजेच ४४ रुपये प्रतिकिलाे सबसिडी जाहीर केली.
अध्यादेशातच शेतकऱ्यांना डावलले
राज्य सरकारने ही सबसिडी पणन मंत्रालयामार्फत देण्याचा निर्णय घेतला. पणन संचालनालयाने ७ डिसेंबर २०२३ राेजी अध्यादेश जारी करीत ही सबसिडी संत्रा निर्यात करणारे शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी प्रक्रिया संस्था आणि निर्यातदारांना दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. यात सरकारने संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान विचारात घेतले नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाबाबत संशय व्यक्त केला जात असून, या प्रकाराची निरपेक्ष चाैकशी करणे गरजेचे आहे.
द्राक्षांप्रमाणे संत्र्याला हवा राजाश्रय
नागपुरी संत्र्याची यापूर्वी श्रीलंका, दुबई, कतार, बेहरीन या देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली. द्राक्षांप्रमाणे संत्रा निर्यातीला सरकार मदत करीत नसल्याने विविध अडचणींना ताेंड द्यावे लागत असल्याचे संत्रा निर्यातदारांनी सांगितले. अनेक देशांमध्ये नागपुरी संत्र्याची चांगली मागणी आहे. पण, भारताच्या शेतमाल निर्यात प्राेटाेकाॅल लिस्टमध्ये नागपुरी संत्र्याचा समावेश नसल्याने त्या देशांमध्ये संत्रा निर्यात करणे शक्य हाेत नाही.
आयसीएआर-सीसीआरआय नागपूर आणि अपेडा यांच्या ऑक्टाेबर २०२१ मध्ये नागपुरी संत्र्याचे मूल्यवर्धन व निर्यात याबाबत सामंजस्य करार झाला. गेल्या तीन वर्षांत या दाेन्ही संस्थांनी करारावर कुठलेही काम केले नाही.
हेही वाचा - Farming Success Story : उच्चशिक्षित पती-पत्नीने फळबाग शेतीतून शोधला 'प्रगती'चा मार्ग