देशात कापसाचे उत्पादन सातत्याने घटत असून, वापर व मागणी वाढत आहे. तुलनेत कापसाच्या दरात मात्र तेजी दिसून येत नाही. दरवर्षी उत्पादन घटूनही कापसाचा क्लाेसिंग स्टाॅक (शिल्लक गाठी) ४० ते ७० लाख गाठींचा दाखविला जाताे. शिवाय, टेक्सटाइल लाॅबीच्या दबावामुळे रुईच्या निर्यातीऐवजी आयातीवर अधिक भर दिला जाताे. हा प्रकार कापसाचे दर पाडण्यासाठी केला जाताे, अशी माहिती शेतमाल बाजारतज्ज्ञांनी दिली.
सन २०२१-२२ च्या तुलनेत सन २०२२-२३ मध्ये उत्पादनात घट झाल्याने कापसाला किमान नऊ हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा असताना सरासरी ७,५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. सन २०२१-२२ च्या हंगामात देशात २९८.०९७ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले असताना काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडियाने ३११.१७ लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाल्याने जाहीर केले हाेते. या हंगामातील कापसाचा ओपनिंग स्टाॅक ७१.८४ लाख, तर मागणी ३६४.६६ लाख गाठींची दाखवून सन २०२२-२३च्या हंगामातील दर दबावात आणले हाेते.
कापसाची आयात करून शिल्लक गाठींचा स्टाॅक दाखविला जाताे. सीएआयची आकडेवारी चुकीची असली तरी टेक्सटाइल लाॅबी त्यावर विश्वास ठेवते. देशात पुरेसा कापूस साठा शिल्लक आहे, असे समजून कापसाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करते. जर यात यश आले नाही तर ही लाॅबी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करून आठ ते दहा लाख गाठी कापसाची आयात करून २०० लाख गाठींचे दर पाडते, असेही बाजारतज्ज्ञांनी सांगितले.
आयात शुल्क रद्द करण्यासाठी दबाव
केंद्र सरकारने कापसाच्या आयातीवर ११ टक्के आयात शुल्क लावला आहे. त्यामुळे कापसाची आयात महागात पडते. ही आयात स्वस्तात पडावी म्हणून कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी दक्षिण भारतातील तिरुपूर एक्स्पाेर्टर असाेसिएशन व साऊथ इंडिया मिल्स असाेसिएशनने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला हाेता. मात्र निवडणुकीचे वर्ष असल्याने केंद्र सरकारने याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही.
कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी हाेणार नाही, याची सरकारने काळजी घेऊन तसे धाेरण अंमलात आणायला पाहिजे. त्यासाठी दरवर्षी किमान ५० ते ७० लाख गाठी कापसाची निर्यात व्हायला व निर्यातीत सातत्य ठेवायला पाहिजे. - विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ
कापसाचे उत्पादन, आयात व निर्यात (आकडे लाख गाठींमध्ये)
वर्ष - आयात - निर्यात
१) २०१७-१८ - १५.८० - ६७.५९
२) २०१८-१९ - ३५.३७ - ४३.५५
३) २०१९-२० - १५.५० - ४७.०४
४) २०२०-२१ - ११.०३ - ७७.५९
५) २०२१-२२ - २१.१३ - ४२.२५
६) २०२२-२३ - १०.०० - ३०.००