ड्रोनसाठी प्रशिक्षण शाळांनी ५५०० हून अधिक दूरस्थ पायलट प्रमाणपत्रे प्रमाणित केली. युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबरसह १० हजारांहून अधिक ड्रोन नोंदणीकृत आहेत. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (DGCA) भारतात ड्रोन निर्मितीसाठी आजवर २५ प्रकारची प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत.
२५ जुलै २०२३ पर्यंत देशात नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या ६३ अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्था (RPTO) कार्यरत आहेत. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाच्या महाराष्ट्रातील अधिकृत दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थांची यादी खालीलप्रमाणे
नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने मध्य प्रदेशातील तीन दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थांचे अर्ज मंजूर केले आहेत त्या संस्था खालीलप्रमाणे:१) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उरण अकादमी, ग्वाल्हेर२) अल्टीमेट एनर्जी रिसोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, भोपाळ३) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उरण अकादमी, भोपाळ
सरकारने ड्रोन आणि ड्रोन घटकांसाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना अधिसूचित केली आहे. भारतामध्ये ड्रोन आणि ड्रोन घटकांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन त्यांना स्वावलंबी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या ड्रोन आयात धोरणानुसार परदेशी ड्रोनच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली तसेच ड्रोन घटकांची आयात मुक्त करण्यात आली. ड्रोनचा व्यापक वापर सुलभ करण्यासाठी ड्रोन नियमांचे उदारीकरण करण्यात आले आहे.
उदारीकृत ड्रोन नियम-२०२१, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, ड्रोन आयातीवर बंदी आणि वाढता वापर यांचे एकत्रित फायदे लक्षात घेता, रोजगार वाढीसह भारतीय ड्रोन उद्योग आणखी विकसित होण्याची शक्यता आहे.
ड्रोन नियम, २०२१ च्या अधिसूचनेपासून, नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने देशभरात ड्रोन प्रशिक्षण/ कौशल्य प्रदान करण्यासाठी ६३ दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता दिली आहे. या प्रशिक्षण शाळांनी आजवर ५,५०० हून अधिक दूरस्थ पायलट प्रमाणपत्रे (RPCs) प्रमाणित केली आहेत. आजवर एकूण १०,०१० ड्रोन युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) सह नोंदणीकृत करण्यात आले आहेत. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने भारतात ड्रोन निर्मितीसाठी आतापर्यंत २५ प्रकारची प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत.