शोभना कांबळे
रत्नागिरी: केंद्र सरकारने 'अॅग्रिस्टॅक' नावाची प्रणाली देशात सुरू केली आहे. याद्वारे सर्व जमीनमालक यांचे आधार नंबर व मोबाइलचा नंबर घेऊन माहिती एकत्रित करण्यात येत आहे.
याचा फायदा खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी होणार आहे. पण खोटे शेतकरी दाखले देऊन ज्यांनी शेतजमिनी खरेदी केल्या आहेत, अशा धनदांडग्यांच्या या बेनामी मालमत्तेवरही टाच येणार आहे.
केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातही 'अॅग्रिस्ट्रॅक' उपक्रमाला सुरुवात झाली आहे. २१ जानेवारी २०१५च्या आदेशान्वये यासाठी विशेष कॅम्प आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यात शेतकरी व त्यांच्या जमिनी, शेतात घेतलेली हंगामी पिके आणि त्यांच्या शेताचे भौगोलिक स्थान ही माहिती एकत्रित घेतली जात आहे. या पारदर्शक प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांची ओळख (फार्मर आयडी) निश्चित केली जाते.
या प्रणालीचा लाभ शेतकऱ्यांना शासनाच्या आर्थिक योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी करण्यात येणार आहे. पण देशात कुणाकडे, कुठे व किती जमीन आहे, याची सर्व माहिती सरकारला मिळणार आहे.
शासनाने पॅन कार्ड २ मोहीम नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरू केली असून, अद्ययावत करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आधार नंबर व पत्ता, पॅन कार्ड, जमीन मालकी, बँक अकाउंट, इन्कम टॅक्स, जीएसटी ही सर्व माहिती एकत्र करून कॉम्प्युटर व एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विश्लेषण करणे सहज शक्य होणार आहे.
कमाल जमीन धारणा कायद्याप्रमाणे जमीन घेण्यास मर्यादा आहे. यात जास्तीत जास्त १८ एकर बागायत जमीन घेता येते. जिरायत जमिनीलाही मर्यादा आहे. तसेच शेतकरी असणाऱ्या व्यक्तीलाच जमीन विकत घेता येते.
त्यामुळे अन्यत्र जमीन असल्याचे भासवून खोटे शेतकरी दाखले देऊन ज्यांनी शेतजमीन खरेदी केली आहे, अशांची कुंडली 'अॅग्रिस्टॅक'द्वारे कळणार आहे. त्यामुळे या अॅपमधून खऱ्या शेतकऱ्यांचे हीत साधले जाणार आहे आणि बोगस व्यवहारांची माहितीही मिळणार आहे.
कॉर्पोरेटकडून शेतीकडे
केंद्र सरकारने कंपन्यांसाठी DIN (Director Identification Number) ही ऑनलाईन प्रणाली सुरू केली. याद्वारे कोणत्या व्यक्ती किती कंपनीचे संचालक आहेत, ते कळले. तसेच या कंपन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यातून देशभरातील २ लाख ३३ हजार कंपन्या गेल्या पाच वर्षांमध्ये बंद करण्यात आल्या. कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून केंद्र सरकारने आता शेतजमिनींकडे मोर्चा बळविला आहे.
फार्मर आयडीमुळे कोणते फायदे?
■ प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा लाभ घेण्यासाठी.
■ हवामान अंदाज, मृदा आरोग्य तपशील आणि योग्य पीक सल्ला.
■ पीक विमा योजनेच्या लाभासाठी उपयुक्त.
■ डिजिटल पीक कर्ज मिळविणे सोपे.
■ कृषी अनुदान उपकरणे खरेदीसाठी सुलभता.
धसक्याने जागा विकणार?
काळा पैसा जमिनीत गुंतवण्यासाठी अनेक धनदांडगे बेनामी शेतजमिनी खरेदी करतात. त्यात अनेकदा अडलेनडले शेतकरी नाडले जातात. मात्र आता मोदी सरकारच्या या नव्या मास्टर स्ट्रोकमुळे हे सर्व व्यवहार उघडे पडणार आहेत. त्यामुळे ज्यांनी बेनामी शेतजमिनी काबीज केल्या आहेत, अशा धनदांडग्यांनी धसका घेतला आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात शेतजमिनींचे विक्री व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात येत आहे.
अधिक वाचा: Satbara Utara : ५० वर्षानंतर सातबारा उताऱ्यात झाले हे मोठे बदल; वाचा सविस्तर