अॅग्रोपीव्‍ही तंत्रज्ञान विकास व संशोधन करिता वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, जर्मन एजन्सी जीआयझेड (GIZ) आणि सनसीड प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्‍यात दिनांक २४ जुन रोजी नवी दिल्‍ली येथील भारतीय राष्‍ट्रीय विज्ञान अकादमी सभागृहात सामंजस्‍य करार झाला. यावेळी कुलगुरू मा डॉ. इन्‍द्र मणि आणि जीआयझेडच्‍या इंडो-जर्मन एनर्जी फोरमचे संचालक टोपियास विंटर, सनसीड एपीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी श्री. विवेक सराफ, जीपी पंत कृषी आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पी. एल. गौतम, आणि वायव्‍हीके राहुल हे उपस्थित होते.
अॅग्रीपीव्ही तंत्रज्ञानाबाबत माहिती देतांना कुलगुरू मा. डॉ. इन्‍द्र मणि म्‍हणाले की, अॅग्रीपीव्ही - अॅग्रीफोटोव्‍होल्‍टेइक (AgriPV) तंत्रज्ञानाच्‍या माध्‍यमातुन शेतात सौर उर्जेतुन वीज निर्मिती आणि विविध पिकांचे लागवड दोन्‍ही कार्य करणे शक्‍य होते. सौर ऊर्जा निर्मितीचे जे पॅनल असतात ते शेतात उभे करून त्‍याखालील जागेत विविध पिकांची लागवड केली जाते. हे तंत्रज्ञान पर्यावरण पुरक असुन कोणतेही प्रदुषण होत नाही. या तंत्रज्ञानाचा जर्मनी, जपान व इटली देशामध्‍ये वापर होत असुन भारतातही तंत्रज्ञानास वाव आहे.
सौर ऊर्जाच्‍या पॅनल करिता मोठ्या प्रमाणात जमिन क्षेत्रफळाची आवश्‍यकता लागते, त्‍यामुळे अॅग्रीपीव्ही तंत्रज्ञानाच्‍या माध्‍यमातुन सौर ऊर्जेतुन वीज निर्मितीसोबत विविध पिकांची लागवड केल्‍यास शेतकरी बांधवाना दुहेरी उत्‍पन्‍न मिळण्‍याचे साधन प्राप्‍त होऊ शकते. हे तंत्रज्ञान भारताकरिता नवीन असुन या तंत्रज्ञानाची मराठवाडयातील पिक पध्‍दतीत कितपत उपयुक्‍त ठरू शकते, याकरिता संशोधनाची गरज असुन परभणी कृषि विद्यापीठाने जीआयझेड सामजंस्‍य करार केला आहे.
जीआयझेड हा जर्मन फेडरल सरकारच्या मालकीचा आंतरराष्ट्रीय उपक्रम आहे, जो १३० हून अधिक देशांमध्ये अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहे. सदर करारांतर्गत संशोधन प्रकल्‍पाचा उद्दिष्ट विविध ऍग्रिव्होल्टेइक संरचना अंतर्गत योग्य पीक लागवडीची धोरणे तयार करणे आहे, तसेच भारतातील हवामानात विशेषतः मराठवाडा विभागात अॅग्रीपीव्ही तंत्रज्ञानास अनूकुल पिक पध्‍दती तयार करणे हा असुन विद्यापीठाच्‍या पदव्‍युत्‍तर विद्यार्थ्‍यांनाही संशोधनास मदत होणार आहे.
यासोबतच कराराच्‍या माध्‍यमातुन सेंद्रीय शेती, काटेकोर शेती, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर तत्‍सम क्षेत्रात जीआयझेड सोबत सहकार्याने संशोधन करण्‍यात येणार आहे.