राज्यातील भौगोलिक परिस्थितीनुसार नैसर्गिक साधन सपंत्ती व मुबलक फुलोरा असणाऱ्या भागात मधमाशा संवर्धनातून निसर्गाचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने तसेच मधमाशांचे संवर्धन व संरक्षण तसेच मध आणि मधामाशांपासून तयार होणारी उत्पादने यांची साखळी प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था करणे.
या माध्यमातून मधुपर्यटन आणि विविध शासकिय विभागांचा समन्वय साधून मधाचे गांव स्वयंपुर्ण बनविणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दि. १८/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णय कायम ठेवून त्यान्वये जाहीर केलेली “मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन)" ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे गाव ह्या लाभार्थी घटकांचा समावेश करुन "मधाचे गाव" या स्वरुपात संपुर्ण राज्यात राबविण्यास तसेच मधाचे गावातील शेतकरी व नागरीकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण व अन्य बावी मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) या योजनेत मधपेट्यांसाठी १०% लाभार्थ्याचा सहभाग व ९०% राज्य शासनाचे अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
मधाचे गाव निवडीचे निकष व कार्यपद्धती१) निसर्गाच्या सानिध्यात पर्यटनास अनुकुल असलेले गाव असावे.२) शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविणारे गाव असावे.३) गावामध्ये भौगोलिक दृष्ट्या मधमाशांना पुरक असणारी शेती पिके/वनसंपदा, मुबलक फुलोरा खाद्य असावे. जंगल भागातील गावाला प्राधान्य.४) गावात मधाचे संकलन व व्यवसाय करणारे नागरीक/शेतकरी असावेत.५) "मधाचे गाव" हा नवीन उपक्रम राबविताना लाभार्थी गावांची द्विरुक्ती होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.६) गावात शास्त्रोक्त पध्दतीने मधमाशापालन/मध संकलन करण्याची ग्रामस्थांना आवड असणे गरजेचे आहे.
अधिक वाचा: मधाचे गाव ते देशातील सर्वोत्कृष्ट पर्यटन ग्राम पाटगावचा प्रवास
७) उपरोक्त निकषांची पुर्तता करणाऱ्या गावाने ग्रामसभेमध्ये "मधाचे गाव योजना” राबविण्याबाबतचा ठराव मंजूर करणे आवश्यक आहे.८) गावाने सदर ठराव जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीला सादर करावा.९) सदर गावाची शिफारस जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीने करणे आवश्यक आहे.१०) "मधाचे गांव” या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या एका गावाकरीता साधारणतः अधिकतम रक्कम रु.५४ लक्ष पर्यंतच्या मर्यादेतील खर्चास तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खर्च फक्त पहिल्या वर्षासाठी अनुज्ञेय असेल. पुढील वर्षांसाठी योजना कार्यान्वीत रहावी याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित गावावर राहील. संबंधित ग्रामपंचायतीचे त्याबाबतचे हमीपत्र योजना सादर करतांना घेण्यात येईल. त्यानुसार गावनिहाय प्रत्यक्ष खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करुन त्यास शासनाची मान्यता घेण्यात यावी.