ड्रोन (Drone or Unmanned Aerial Vehicle (UAV)) हे संगणक प्रणालीच्या आधारे नियंत्रित केले जाणारे चालक विरहीत वायुयान असून यामध्ये Rotorcraft, Fixed Wings, Hybrid/Vertical take-off and Landing (VTOL), Balloon system इत्यादी प्रकार समाविष्ट आहेत. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये अनेक क्रांतीकारक बदल घडून आले असून विविध जटील व गुंतागुतीच्या आव्हानात्मक समस्या सोडविण्यात तसेच वेळेची बचत होण्यास या तंत्रज्ञानामुळे मदत होत आहे.
यासंदर्भात मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिनांक १९ जून, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत "महाराष्ट्र ड्रोन हब" विकसित करण्याचे निर्देश दिले. सदर बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये या तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता व वाढता वापर विचारात घेता राज्यामध्ये अत्याधुनिक ज्ञानावर आधारीत ड्रोन मिशनची आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि एक सर्वसमावेशक यंत्रणा तयार करण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई (IIT Bombay) यांच्याशी विचारविनिमय करुन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाव्दारे सर्व संबधित प्रशासकीय विभागांसोबत बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध प्रशासकीय विभागांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील उद्भवणाऱ्या समस्या व त्यावर ड्रोन तंत्रज्ञानाव्दारे शक्य असलेल्या शास्त्रीय उपाययोजना यांची सविस्तर माहिती प्राप्त करुन आय.आय.टी., मुंबई या संस्थेने तयार केलेला "महाराष्ट्र ड्रोन मिशन" चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आय.आय.टी मुंबई चे अधिष्ठाता (संशोधन आणि विकास) यांनी दिनांक २६.१०.२०२३ च्या पत्रान्वये या विभागास सादर केलेला आहे.
अधिक वाचा: महिलांना मिळणार ड्रोनसाठी ८ लाखांपर्यंत अनुदान; अशी आहे योजना
राज्यातील अभियांत्रिकी शैक्षणिक व संशोधन संस्था, शासकीय यंत्रणा, औद्योगिक आस्थापना यांच्या सहभागाने ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रस्ताव असून त्यामध्ये विविध विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय ड्रोन केंद्रांचे जाळे (Network of Drone Centers) स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहेत. ड्रोन केंद्रांचे मुख्यालय आय.आय.टी., मुंबई या संस्थेमध्ये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या प्रस्तावामध्ये ड्रोन मिशन ची उद्दिष्टे, विविध क्षेत्रांमधील ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य उपयोगाची क्षमता, संधी तसेच या क्षेत्रातील आव्हाने, ड्रोन तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रचलीत नियम व कायदे, केंद्र शासनाचे धोरण, अपेक्षित साध्ये (Expected Deliverables) यांचा समावेश आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत विविध क्षेत्रांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणे शक्य असून त्यामध्ये प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रात याचा वापर.
१) कृषी क्षेत्रामध्ये शेतीविषयक पीक पाहणी व फवारणीची प्रक्रिया कमी वेळात व अल्प किंमतीमध्ये स्वयंचलीत पध्दतीने उपलब्ध होऊ शकेल. यामध्ये विविध रासायनिक खते, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, कीटकनाशके यांची फवारणी करणे, पिकांचा प्रकार व दर हेक्टरी संभाव्य उत्पन्न यांची माहिती घेणे, मातीची तपासणी, सिंचनाची आवश्यकता व प्रमाण निश्चित करणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीनंतर पिकांच्या नुकसानाची पाहणी व मोजमाप अल्प वेळेत करता येणे शक्य होणार आहे.२) आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रामध्ये दुष्काळप्रवण क्षेत्राची पाहणी व संनियंत्रण करणे, संभाव्य पूरग्रस्त क्षेत्राचा मान्सूनपूर्व अंदाज घेणे, जंगलांतील वणवा नियंत्रण, जमिनीच्या क्षेत्राचा वापर व आच्छादित जमिनिचे क्षेत्र निश्चित करणे, पूरग्रस्त भागात जीवनावश्यक मदत पुरवणे, जनसंपर्काची साधने उपलब्ध करुन देणे इत्यादी बाबी शक्य होणार आहेत.
३) जलसंपदा विभागाशी संबंधित सिंचनक्षेत्राचे प्रमाण निश्चित करणे, जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना करणे, पीक नुकसानीची भरपाई निश्चित करण्यासाठी कार्यपध्दती ठरविणे, जमीनीची धूप, दरडी कोसळणे इत्यादींबाबत उपाययोजना, धरणे व तलाव यांचे व्यवस्थापन करणे, जल व्यवस्थापनासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण ठरविणे, संभाव्य पर्यटन क्षेत्राची माहिती प्राप्त करणे, संभाव्य जलविद्युत निर्मिती क्षेत्राची माहिती प्राप्त करणे इत्यादी बाबी शक्य होतील.
मा. मंत्रीमंडळाने दिनांक १४ डिसेंबर, २०२३ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी आय.आय.टी., मुंबई यांनी सादर केलेल्या महाराष्ट्र ड्रोन मिशनच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प अहवाल उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या व तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
क्षेत्रीय स्तरावरील अभियांत्रिकी महाविद्यालये/तंत्रज्ञान संस्था व विविध विभागांच्या प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या सहकार्याने प्रस्तुत ड्रोन मिशन राबविण्यात येणार आहे. याकरिता क्षेत्रीय स्तरावरील प्रशासकीय विभागाच्या यंत्रणा अंतिम उपभोक्ता असतील. त्यानंतर १२ ठिकाणी जिल्हा स्तरीय ड्रोन केंद्रे व ०६ ठिकाणी विभागीय ड्रोन केंद्रे स्थापन करण्यात येणार असून आय.आय.टी., मुंबई येथे ड्रोन केंद्राचे मुख्यालय राहिल. या ड्रोन केंद्रांच्या संख्येत आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येईल.
ड्रोन मिशन प्रकल्पाअंतर्गत अंमलबजावणी संबंधित उद्भवणाऱ्या राज्य स्तरावरील समस्यांबाबत विचारविनिमय करुन निर्णय घेणे, विविध प्रशासकीय विभागांसोबत समन्वय राखणे, निधीची उपलब्धता, प्रकल्प अंमलबजावणीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, विस्तृत प्रकल्प अहवालाच्या आधारे आवश्यकतेनुसार अंतर्गत घटकांसाठी उपलब्ध निधीचे फेरबदल करणे, विभागीय स्तरावरील संस्था अंतिम करणे, जिल्हा केंद्रे निश्चित करणे व संबंधित घटकांना मार्गदर्शन करणे याकरिता राज्यस्तरीय ड्रोन प्रकल्प सनियंत्रण समिती गठित केली आहे.