नितीन चौधरी
पुणे : संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, सातबारा उतारा, जमिनींचे रंगीत नकाशे, फेरफार नोंदीचा उतारा अशा कागदपत्रांसाठी आता भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज नाही. सेतू सुविधा केंद्रांपेक्षा अत्याधुनिक सुविधा आता भूमी अभिलेख विभागाच्या भू-प्रणाम केंद्रामधून मिळणार आहे. राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये अशी अत्याधुनिक केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. येत्या एप्रिलपासून ही सुविधा केंद्रे सुरू होणार आहेत.
भूमी अभिलेख विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध कागदपत्रांसाठी नागरिकांना कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. अनेकदा कार्यालयांमध्ये नागरिकांना कटू अनुभव येतो. मूळ कामाला विलंब होणे आदी गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळावी यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील ३० जिल्हा मुख्यालयांमध्ये सेतू सुविधा केंद्रांसारखे अत्याधुनिक सुविधा केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुविधा केंद्रांना 'भू प्रणाम' केंद्र असे नाव देण्यात आले आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेले भूमी अभिलेख उपअधीक्षक आणि नगर भूमी अधिकारी कार्यालयांच्या ठिकाणी ही सुविधा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक सुविधा केंद्रासाठी राज्य सरकारने प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचा निधीदेखील उपलब्ध करून दिला आहे.
एसी रुममध्ये हे सुविधा केंद्र त्रयस्थ संस्थेकडून चालविले जाणार आहे. या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी प्रशिक्षित असणार असून त्यांच्याकडून नागरिकांना व्यावसायिक सेवा पुरविण्यात येणार आहे. पाणी, चहा, कॉफी, वॉशरूम, बसण्यासाठी उत्तम सुविधा या केंद्रामध्ये उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. ही सुविधा घेताना नागरिकांना नाममात्र दरात अर्थात १० रुपये द्यावे लागणार आहेत.
अधिक वाचा: वारस नोंदी, मयताचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे, कमी करणे आता ऑनलाईन
या सुविधा मिळणार
नागरिकांना या सुविधा केंद्रांमधून संगणकीकृत मिळकत पत्रिका, सातबारा उतारा, रंगीत नकाशे, फेरफार नोंदीचा उतारा परिशिष्ट अ, ब ची प्रत, नमुना ९ व १२ ची नोटीस, रिजेक्शन पत्र, निकाल पत्र, अर्जाची पोच, त्रुटी पत्र, विवादग्रस्त नोंदवहीचा उतारा, अपिल निर्णयाच्या प्रती व संगणकीकृत तयार होणारे अभिलेख उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच महत्त्वाचे जुने कागदी अभिलेख स्कॅन करून त्याच्या नकला देखील उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या आहेत.
हा असेल फायदा
ही सुविधा स्वतंत्र केल्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आपल्या मूळ कामासाठी पुरेसा वेळ देता येणार आहे. या वेळेत त्यांच्याकडून जमीन मोजणीची सिटी सर्व्हे तसेच स्वामीत्व योजनेची कामे करून घेता येतील. त्याचप्रमाणे नागरिकांना कार्यालयांमधून येणारा कटू अनुभवदेखील टाळता येणार आहे.
या ठिकाणी असेल सुविधा
पालघर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, नाशिक, मालेगाव, धुळे, नगर, नंदुरबार, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, अमरावती, कोल्हापूर.
पहिल्या टप्यात राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये ही सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात येतील त्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर आणखी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. - निरंजन कुमार सुधांशू, संचालक, भूमी अभिलेख, आयुक्त, जमाबंदी, पुणे