Contract Farming : आजच्या घडीला शेतीने आधुनिक स्वरूप धारण केले आहे. अनेक प्रकारची शेती (Contract Farming) करण्यावर भर दिला जात आहे. मग सेंद्रिय शेती, बागायती शेती, सामूहिक शेती, आणि याही पुढे जाऊन कंत्राटी शेतीला प्राधान्य दिले जात आहे. यालाच करार शेती किंवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग (Speed Contract Farming) असेही म्हटले जाते. एक शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याला किंवा कंपनीला किंवा इतर कोणत्याही कराराच्या स्वरूपात जमीन कसण्यासाठी देत असतो, यालाच करार शेती असे म्हणतात.
कंत्राटी शेतीमध्ये खरेदीदार आणि शेत उत्पादक यांच्यातील कराराच्या आधारे शेती कसली जाते. काहीवेळा यात खरेदीदार म्हणजे जो करार करून (Karar Sheti) जमीन कसण्यासाठी घेत असतो. अशावेळी जमिनीची गुणवत्ता, त्यातून येणारे पीक आदी गोष्टींवर चर्चा केली जाते. यानंतर करार केला जातो. आता अनेकदा समोरच्या शेतकरी, कंपनी किंवा खरेदीदार हा स्वतःही काही मदत करून किंवा स्वतःच मेहनत घेऊन शेती कसत असतो.
जर समजा असा करार झाला की, शेतकरी जमीन कसणार खरेदीदार व्यक्ती कंपनी मदत करणार. अशा करार शेतीत कंपनी अनेकदा उदा. निविष्ठा पुरवणे, जमीन तयार करण्यास मदत करणे, उत्पादन सल्ला देणे आणि उत्पादनाची त्याच्या परिसरात वाहतूक करणे याद्वारे शेतकऱ्याला पाठिंबा देण्यास सहमत असते. तर शेतकरी शेतीत मेहनत घेत असतो. अशा पद्धतीने करार शेती होत असते. एखादे उदाहरण घेतलं एका शेतकऱ्याने जर पोल्ट्री फार्म करण्याचे ठरविले, तर त्यासाठी एखादी कंपनी मार्गदर्शनाचे काम करू शकते. ज्यात शेड बांधणीपासून ते पहिली बॅच काढेपर्यंत औषधे, देखभाल आदींबाबत कंपनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असते.
दुसरी गोष्ट अशी या करार शेतीत एका शेतकऱ्यांकडून दुसरा शेतकरी किंवा व्यक्ती, कंपनी थेट करार करून शेती करत असतात. करार झालेल्या वर्षासाठीचा हा कालावधी असतो. अशावेळी काही नियम अटी ठरवून करार केला जातो. जमीन पाहिली जाते, काय पिकू शकते याचा विचार केला जातो. म्हणजेच सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर करार शेती म्हणजे उत्पादक आणि प्रोसेसर/खरेदीदार यांच्यात विविध औपचारिक आणि अनौपचारिक करार होय.
ग्रामीण भागातील करार शेती आता ग्रामीण भागातही अनेक वर्षांपासून करार शेती केली जाते. पण यात कुठल्याही नियम अटी नसतात. कोणत्याही कागदपत्रावर काही करार करून घेतला जात नाही. केवळ एकमेकांच्या विश्वासावर ही शेती केली जाते. तर कशी एखादा शेतकरी पैशांच्या गरजेपोटी एखाद्या दुसऱ्या शेतकऱ्याला एक वर्षासाठी किंवा दोन, तीन कितीही वर्षांकरिता दिली जाते. ते त्या त्या शेतकऱ्यांवर अवलंबून असते. त्यामुळे या करार शेतीत म्हणजेच ग्रामीण भागातील व्यवहारात शक्यतॊ वाद होत नाहीत.