मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारद्वारे मालमत्ता/मालमत्ता मालकीच्या विक्रीवर लादलेला कर आहे. भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम ३ अंतर्गत हे देय आहे. राज्य किंवा मालमत्ता कुठे आहे आणि ते नवीन किंवा जुने घर आहे यावर आधारित देखील बदलते.
वस्तूंच्या देवाण-घेवाणीच्या बाबतीत खरेदीदार आणि विक्रेता दोघेही समान रीतीने मुद्रांक शुल्क भरण्यास जबाबदार असतात. मालमत्ता नोंदणीची कागदपत्रे कायदेशीर पुरावा मानली जात नाहीत.
अनेक ग्राहकांनी मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे कारण ज्यादा मुद्रांक शुल्क हे देखील एक कारण आहे. जर तुम्ही नोंदणी केली नसेल आणि तुम्ही भविष्यात मालमत्ता विकण्याचा विचार करत असाल तर त्यात अडचणी येऊ शकतात.
अनेकजण मालमत्तेची नोंदणी करत नाहीत, कारण मुद्रांक शुल्काचे दर खूप जास्त आहेत, ते आम्हाला परवडत नाहीत असे त्यांचे म्हणणे असते; पण मालमत्तेची नोंदणी करणे केव्हाही फायदेशीर असते. नाहीतर भविष्यात आपली ही मालमत्ताच अडचणीत येऊ शकते.
स्टँप पेपर खरेदी केल्यापासून सहा महिन्याच्या आत त्याचा वापर करावा लागतो. अन्यथा त्यानंतर तो कोणत्याही कायदेशीर कामासाठी वापरता येत नाही. स्टँप पेपरवर केलेल्या कराराबाबत त्या करारामध्ये उल्लेख केलेला जो कालावधी असेल तेवढी त्याची मुदत असते आणि तेवढा काळ तो करार वैध असतो.
कराराचा कालावधी नमूद केलेला नसेल तर तो पुढे रद्द करण्याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये समझौता हा एकच पर्याय राहतो. मालमत्ता खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क भरावे हे जवळपास सर्वांनाच माहिती आहे. ही कागदपत्रे आपण मालमत्तेचे खरे मालक आहोत याचा पुरावा आहे.
ग्राहकांना एक-वेळ नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. ग्राहकाने हे शुल्क भरले नाही, तर त्याला दरमहा थकीत रकमेच्या दोन टक्के दंडासह थकबाकीची रक्कम भरावी लागेल. हा दंड मूळ रकमेच्या २०० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे नोंदणी करणे केव्हाही चांगले.
- प्रगती जाधव-पाटील
उपसंपादक, लोकमत, सातारा