रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी जमीन क्षेत्राची पूर्वी निश्चित करण्यात आलेली मर्यादा अनेक लाभार्थीना सिंचन विहिरीचा लाभ घेण्यामध्ये अडचणीची ठरत होती. मात्र जमीन क्षेत्र मर्यादेत शासनाने शिथिलता आणली आहे. त्याचवेळी अनुदानामध्येही दोन लाखांवरून चार लाखांपर्यंत दुप्पट वाढ केली आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहिरीचा लाभ घेण्याचा इच्छुक लाभार्थ्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यातून वाढणाऱ्या लाभार्थीमुळे सिंचन क्षेत्रामध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा केली जात आहे. सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने शासनाकडून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे.
या योजनेमुळे शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी अनुदान मिळताना त्याच्याजोडीने रोजगारही उपलब्ध होत आहे, मात्र विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडे सातबारा उताऱ्यावर किमान दीड एकर क्षेत्र असण्याची अट घालण्यात आलेली होती. मात्र अनेक शेतकऱ्यांकडे सलग क्षेत्राची दीड एकर जागा असलेला सातबारा उतारा नसल्याने सिंचन विहिरीचा लाभ घेण्याची इच्छा असूनही त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेऊन शासनाने सिंचन विहिरीसाठी यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्रामध्ये शिथिलता आणली आहे. त्यामध्ये दीड एकरवरून सिंचन विहिरीसाठी आवश्यक क्षेत्र एक एकरवर आणण्यात आले आहे. त्याचवेळी संबंधित शेतकऱ्यांची सामायिक जागा असेल तरीही सिंचन विहिरीचा लाभ घेता येणार आहे.
अनुदान झाले दुप्पट
एका बाजूला सिंचन विहिरीच्या क्षेत्रामध्ये घट आणलेली असताना अनुदानामध्ये दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. त्यामध्ये दोन लाखांऐवजी चार लाख अनुदान करण्यात आले आहे. त्यामुळे सिंचन विहिरीचा लाभ घेणे शेतकऱ्याला अधिक सोयीचे झाले आहे.
सामायिक लाभ शक्य
दोन शेतकऱ्यांची सामायिक जागा असेल आणि सामायिक जमिनीलगतच्या शेतकऱ्यांना जर विहीर हवी असेल तर दोघांनाही प्रत्येकी एक-एक विहीर आता नव्या निकषामुळे मंजूर होणार आहे. त्यामुळे आता लगतच्या शेतकऱ्यालाही सिंचन विहिरीचा लाभ मिळणे शक्य झाले आहे.