सध्याचा जमाना झटपटपणाचा आहे. भूक लागली की दोन मिनिटात तयार होणाऱ्या इन्स्टंट नूडल सध्या गावातली शेतकऱ्यांची लहान मुलेच नव्हे तर त्यांचे आईबापही खात असतात. जात्यावर दळण दळून चुलीवर भाजलेल्या भाकऱ्या कितीही चविष्ट लागत असल्या तरी त्या बहुतांश सोशल मिडियावरील रील मध्येच असतात आणि त्या करणाऱ्या म्हाताऱ्या आज्जीबाईच असतात. नविन पिढी असल्या फंदात पडत नाही. वेळ आणि श्रम वाचवणारी नवीन यंत्रे उपलब्ध असताना तशी अपेक्षा करणे चुकीचेही आहे. परंतु सारासार विचार न करता पैसे देऊन फक्त दुकानामध्ये सहज उपलब्ध आहेत म्हणून कुठल्याही वस्तू घेण्याची लागलेली सवय आपला नकळत घात करत असते.
असंच काहीसं शेतीचंही आहे...साधारण दरवर्षी शेतकरी ज्या जातींचे बियाणे लावतात त्याच्या खरेदीच्यावेळी एक महत्वाचा निकष असतो की किती कमीतकमी कालावधीमध्ये ते पीक तयार होईल. गेल्या काही वर्षात हा कालावधी कमी कमी होत चालला आहे. साधारणपणे ३० वर्षांपूर्वी रत्नागिरी परिसरात भातपीक सरासरी १२५ दिवसांचे होते ते आता १०० दिवसांवर आलं आहे. पावसाचे प्रमाण कमी जास्त होत असले तरी पावसाळ्याचा एकूण कालावधी काही कमी झालेला नाही. ऑक्टोबरमध्ये परतीचा पाऊस येणार हे माहित असताना त्याचवेळेला तयार होणाऱ्या कमी कालावधीच्या भातजातींचा हव्यास सर्वत्र दिसतो. साधारण हाच प्रकार विदर्भात सोयाबीनच्या बाबतीत होताना दिसला, तिथे तर काही शेतकरी ९० दिवसात तयार होणाऱ्या सोयाबीन जाती निवडताना दिसले.
कुठल्याही कमी वेगाने जाणाऱ्या गाडीवानाची अपघाताची शक्यता कमी असते, कारण तो आपले वाहन चांगल्याप्रकारे नियंत्रण करू शकतो. तसंच पिकांचं असतं. वातावरणातील विविध बदल, किडी रोगांचे आक्रमण, अतिवृष्टी, दुष्काळ ह्यांना सहन करत आपला जीवनक्रम पुर्ण करण्याचा प्रयत्न ह्या सजीव वनस्पती करत असतात परंतु शेतकरी लवकर पैश्याच्या हव्यासामागे लागून त्यातही अनाठायी वेग वाढवत असतात. त्यासाठी आवश्यक बियाणी सहज दुकानांमध्ये मागणी तसा पुरवठा ह्या न्यायाने उपलब्ध असतात. उत्पादन हाती लागण्यासाठी मग घातक रसायनांचा वापरही वाढत जातो. परिस्थितीचे आकलन न करता केलेली अशी शेती एक जुगार बनत चालली आहे ही त्यामुळेच.
एक मजेची गोष्ट म्हणजे आम्ही कृषी विद्यापीठात शिकत असताना आमचा बहुतांश प्राध्यापकवर्ग आम्हाला “Indian agriculture is a gamble in the monsoon” (भारतीय शेती म्हणजे मान्सूनमधला जुगार आहे) हे वाक्य बऱ्याच लेक्चरमध्ये ठसवून सांगत असे. शास्त्रज्ञ, विचारवंत आपल्या समाजाची देशाची दिशा ठरवत असतात असं म्हटलं जातं. त्यानुसार जर पाहिलं तर आपण धोरणात्मक दृष्टीने त्याकडे तसंच पाहतोय हे अगदी स्पष्ट होत जातं.
आपल्या शेतीपध्दतीमध्ये पावसाच्या कमी जास्त प्रमाणाला तोंड देऊ शकतील अश्या पिकांच्या नवीन जाती तयार होत नाहीत. शेतीमध्ये पाणी अधिक काळपर्यंत टिकून राहावे व गरजेपेक्षा अधिक पाण्याचा निचरा व्हावा ह्यादृष्टीने शेतीच्या बांधबदिस्तीचे, सेंद्रीय कर्ब वाढवण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. बदलत्या हवामानाचा अभ्यास करून आवश्यक ते बदल शेतीपध्दतीमध्ये नेमके काय करायला हवेत त्याबद्दल मार्गदर्शन होताना दिसत नाही. बरेचसे संशोधन नवनवीन कृषि रसायने, कमीत कमी कालावधीत उत्पन्न देणाऱ्या पिकांच्या संकरीत जाती ह्याभोवती फिरताना दिसते. शासकीय धोरणे शेती अधिक सुरक्षित शाश्वत बनवण्यापेक्षा अनुदाने, नुकसानभरपाई, विमा, उसासाठी सिंचन अशा गोष्टींभोवती अधिक फिरताना दिसतात.
दीड वर्षांपूर्वी मी अकोला जिल्ह्यात गेलो होतो. टिव्हीवर तेथील पुराच्या, पिक नुकसानीच्या बातम्या आधीच पाहिल्या होत्या. परिस्थितीही तशी होती परंतु काही शेतकरी नवीन सरी वरंबा पध्दतीने सोयाबीनची लागवड केलेले भेटले. शेतात पाणी साचलेले असताना देखील आणि सुरुवातीला पेरणीच्या वेळेस पाऊस कमी होऊन देखील त्यांच्या शेतातील पिके तरारली होती आणि भरपूर शेंगा धरल्या होत्या. मी तेव्हा विचार केला की अन्य शेतकऱ्यांना जर सरकारी नुकसानभरपाई नियमाप्रमाणे व भ्रष्टाचार न होता मिळाली तर ती एकरी ६००० रु मिळेल. सरीवरंब्यावर लागवड केलेल्या सोयाबीन शेतकऱ्यांना जरी एकरी ४ क्विंटल उत्पादन मिळाले तरी किमान २०००० रु तरी हातात येईल.
शेतीला जुगार न मानता त्याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. पण शेतकऱ्यांना हे सांगायला फारसं कोणी येणार नाही कारण बऱ्याच लोकांचं आधीच ठरलंय कि शेती म्हणजे मान्सूनमधला जुगार !
-सचिन पटवर्धन
ई-मेल: smpkri@hotmail.com,
(लेखक ग्रामीण विकसन क्षेत्रात सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत.)