भारत सरकारने प्रकाशित केलेल्या २०२३-२४च्या आर्थिक सर्वेक्षणात जागतिक तापमानवाढीमुळेभारताच्या अन्नसुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असल्याचा उल्लेख केल्याने व सर्वेक्षण प्रकाशित करताना पत्रकार परिषदेतही हा विषय अधोरेखित केला गेल्याने एकदम या विषयाची चर्चा होऊ लागली आहे.
जागतिक पातळीवर अन्नधान्याच्या तुटवड्याचे संकट खरंतर विसाव्या शतकातच उभे राहिले असते. पण १९६०च्या दशकात हरितक्रांतीच्या माध्यमातून डॉ. नॉर्मन बोरलॉग व जगभरातील त्यांच्या सहयोगी शेतीतज्ज्ञांनी संकरित बियाणे, सिंचन, खते व कीटकनाशकांच्या मदतीने गहू व तांदूळ या मुख्य धान्य पिकांचे एकरी उत्पादन वाढवले व त्यातून जागतिक पातळीवरील उपासमारीचे संकट टळले.
१९७०च्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण झाला. इंडियन नेटवर्क सुमारास भारतही हरितक्रांतीद्वारे धान्याच्या मात्र हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे होऊन गेल्यावरही भारतात ५१ टक्के शेतजमीन कोरडवाहू आहे व भारताच्या एकूण अन्नोत्पादनात या शेतीचा वाटा ४० टक्के आहे.
हरितक्रांतीचा पाया असलेली बागायती शेती खर्चिक आहे आणि खर्च व उत्पन्नाचा मेळ बसण्यासाठी शेतकऱ्याकडे काही एक किमान क्षेत्रफळ असण्याची गरज असते. कोरडवाहू शेतकरी प्रामुख्याने अल्पभूधारक आहे. त्यामुळे कमी गुंतवणूक पण अनिश्चित उत्पन्न हेच त्याचे पूर्वापार वास्तव आहे.
हरितक्रांतीनंतर शेतीतील संशोधन बागायती शेतीवर केंद्रित झाले. संकरित वाणांची निर्मितीही बागायती शेतीसाठीच केली जाते. इतके पाठबळ मिळूनही गेल्या दोनेक दशकांत बागायती शेतीत रसायनांच्या व पाण्याच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा कस कमी होऊन उत्पन्न घटत गेले आहे व कोरडवाहू शेतकऱ्याप्रमाणेच बागायती शेतकरीही आर्थिक अडचणीत येऊ लागला आहे.
थोडक्यात म्हणजे गेल्या वीस वर्षांत अन्नोत्पादन घटले आहे व सर्वच शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिनसल्याने शेती सोडून देण्याकडे कल वाढतो आहे. हरितक्रांतीचे चढउतार पाहिलेल्या याच पन्नासेक वर्षांमध्ये भारताचा लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झाला तरी लोकांचे आयुष्मान वाढते आहे आणि लोकसंख्याही अजून वाढते आहे.
आपली लोकसंख्या २०६०च्या सुमारास १.७ अब्ज या आकड्यावर स्थिरावेल, असा अंदाज आहे. तेव्हा एकीकडे अन्नोत्पादन कमी होत असताना भविष्यात साधारण १.७ अब्ज लोकांचे पोट कसे भरायचे? हा भारतापुढील यक्षप्रश्न आहे.
विविध कारणांमुळे देशाची अन्नसुरक्षितता आणि सर्वच प्रकारच्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित धोक्यात आलेलेच आहे, तापमानवाढीच्या संकटामुळे यात भर पडते आहे. गेली २५ वर्षे वैज्ञानिक या धोक्याबद्दल इशारे देत आहेत.
पण जगभरातच धोरणात्मक तसेच प्रशासकीय पातळीवर आत्ताआत्तापर्यंत या संकटाकडे दुर्लक्षच केले गेले होते. तापमानवाढ व अन्नसुरक्षितता याबाबत थोड्याफार गांभीर्याने चर्चा अलिकडेच होऊ लागली आहे.
भारत सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये, तापमानवाढीमुळे पर्जन्यचक्र बिनसल्याने पाण्याच्या उपलब्धतेतील अनिश्चितता वाढली आहे, याबाबत काय उपाययोजना करायच्या, यावर थोडा उहापोह केलेला आहे.
तापमानवाढीमुळे हिवाळा व उन्हाळ्यातील तापमानात व आर्द्रतेतही बदल झालेला आहे आणि पिकांच्या वाढीवर व उत्पन्नावर याचाही अनिष्ट परिणाम होतो. पण याबाबत हा अहवाल मौन बाळगतो. याशिवाय गारपीट, ढगफुटी, चक्रीवादळे, वणवे यासारख्या तापमानवाढीमुळे अधिक तीव्रतेने व वारंवारतेने येणाऱ्या संकटांनी होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी काय करावे, याचीही चर्चा नाही.
तापमानवाढीतून उद्भवलेल्या संकटांमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना पुरेशी व वेळेवर मिळत नाही. याबाबत काही भाष्य या सर्वेक्षणात अपेक्षित होते. तापलेल्या पृथ्वीवरील वेगवेगळ्या ठिकाणी हवामानाचे नवे चक्र कसे असेल, याची अजून हवामानतज्ज्ञांनाही पुरती जाण नाही.
अशा परिस्थितीत शेतीतील अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी ठोस उपाय सुचवणे अवघड असले, तरी बदलत्या परिस्थितीत शेती करण्याच्या पद्धती तसेच पिकांची निवड याचे ठोकताळे नव्याने बसवावे लागणार, हे उघडच आहे.
स्थानिक हवामानाचे बदललेले चक्र समजून घेण्यासाठी रोजचे तापमान, आर्द्रता, पर्जन्यमान, आदीच्या नोंदी करणाऱ्या हवामानस्थानकांची संख्या वाढायला हवी. याद्वारे उपलब्ध होणारी दैनंदिन माहिती वैज्ञानिकांनाच नाही तर स्थानिक शेतकऱ्यांनाही सहजगत्या उपलब्ध होईल, याची यंत्रणा उभी करायला हवी. यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे अत्यावश्यक आहे.
अशा माहितीच्या अभावामुळेच आज शेतकरी भोंदू हवामानतज्ज्ञांच्या भजनी लागत आहेत. पण हा महत्त्वाचा विषयही सर्वेक्षणात दुर्लक्षित आहे. तापमानवाढ व अन्नोत्पादनातील संबंधाचा उल्लेख जरी आर्थिक सर्वेक्षणात आला असला, तरी सरकारचे परिणाम व उपाययोजनांबाबतचे आकलन तोकडे असल्याचेच दिसते आहे.
प्रियदर्शिनी कर्वे
इंडियन नेटवर्क अँड क्लायमेट ऑन एथिक्स चेंज (आयनेक)