नितीन चौधरी
पुणे : तुमच्या जमिनीचे तुम्हीच मालक असण्याची सरकार दरबारी ओळख म्हणजे कागदोपत्री असलेली नोंद. मात्र, जमिनीची खरेदी-विक्री होताना नकळत काही व्यवहार झाल्यास तुम्हाला कल्पना असते का, नाही ना? मग आता तुमच्या जमिनीचे मालक असण्यासाठी अधिकार अभिलेखाला तुमचा आधार आणि मोबाईल क्रमांक जोडा.
त्यातून जमिनीचे मालक असल्याचे सिद्ध होऊन व्यवहारांबाबत भविष्यात होणारी फसवणूक टळणार आहे. येत्या १५ डिसेंबरपासून राज्यातील प्रत्येक गावात तलाठी घरोघरी जाऊन Agristack अँग्रीस्टॅक या योजनेची अंमलबजावणी करणार आहेत.
भूमिअभिलेख विभाग राज्यात अॅग्रीस्टॅक ही योजना कृषी विभागाच्या मदतीने राबविणार आहे. यात शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार केले जाणार आहे. त्यात शेतकऱ्याचे नाव, त्याच्या जमिनीची माहिती व आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे.
यातून शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांच्याकडील जमिनीचे नेमके क्षेत्र कळू शकणार आहे. मात्र, त्यासोबतच अधिकार अभिलेखांनाही आधार जोडणी करण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाने केंद्र सरकारकडे दिला होता.
त्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र तयार करण्यासोबतच अधिकार अभिलेखाला आधार जोडणीचे काम राज्यात सुरू होणार आहे. त्यामुळे मूळ मालकाची फसवणूक ठळू शकेल.
असा आहे हा उपक्रम
अधिकार अभिलेख अर्थात राईटस् ऑफ रेकॉर्डमध्ये एखादा शेतकरी आपल्या जमिनीचा मालक असल्याची ओळख राज्य सरकारला पटवून देणार आहे. त्यासाठी तलाठ्याकडे समक्ष जाऊन जमिनीची नोंद केली जाईल, तलाठी संबंधित जमिनीचा मालक हा तोच शेतकरी असल्याचे कोतपालाकडून त्याची खात्री करेल. या शेतकऱ्याची ओळख निर्माण करण्यासाठी त्याचा आधार व मोबाईल क्रमांक त्यात जोडणार, त्यामुळे राज्य सरकारकडे एखाद्या शेतकऱ्याच्या नावावर असलेली जमीन त्याच्या आधार क्रमांकानुसार निश्चित होणार आहे. अॅग्रीस्टैंक योजनेत शेतकयांच्या ओळखपत्रासोबतच अधिकार अभिलेखाचेही काम केले जाणार आहे.
असा होईल फायदा
■ जमिनीच्या खरेदी-विक्रीबाचत होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये संमती असण्याशिवाय संबंधित शेतकऱ्यााची पडताळणी करता येत नव्हती. त्यामुळे अनेक गैरव्यवहार होत होते. • आपली जमीन विकल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्याला त्याची माहिती मिळत होती. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असायची. फसवणुकीचे असे अनेक प्रकार राज्यात होत होते.
■ मात्र, आता अधिकार अभिलेखाला आधार जोडल्याने अशा व्यवहाराची माहिती संबंधित शेतकऱ्याला असावी, यासाठी भूमिअभिलेख विभागाकडून एसएमएसद्वारे ओटीपी दिला जाईल.
■ हा ओटीपी दिल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्यााची पडताळणी करून व्यवहार पूर्ण होणार आहे. संबंधित शेतकऱ्याच्या संमतीशिवाय व्यवहार होत असल्यास, तो व्यवहार बेकायदा ठरविला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळता येईल.
राज्यातील सर्च ४४ हजार २९६ गावांमध्ये शेतकरी ओळखपत्रासह अधिकार अभिलेखाला आधार जोडणीचे काम तलाठी करणार आहेत. १५ डिसेंबरपासून हे काम सुरु होईल. येत्या तीन महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. - सरिता नरके, राज्य संचालक, ई फेरफार प्रकल्प, भूमिअभिलेख विभाग, पुणे