केंद्र शासनाने स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. यात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या घटकातील नवउद्योजकांना मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत योजना सुरू केली आहे.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र नवउद्योजकांना १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित लाभ व अनुदान १५ टक्के राज्य शासन देते.
व्यवसाय वाढीसाठी शासनाची मदतअनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील उद्योजकांना आपला व्यवसाय वाढीसाठी शासनाचा कर्जरूपाने मदतीने हात पुढे केला आहे. स्टँड अप इंडिया योजनेमध्ये उद्योजकाला ७५ टक्के कर्ज मंजूर केले जाणार आहे.
स्वतःचा हिस्सा १० टक्केस्टँड अप इंडिया योजनेमध्ये ७५ टक्के कर्ज व १५ टक्के राज्य शासनाचे अनुदान म्हणजे कर्जदार उद्योजकाला ९० टक्के कर्ज रक्कम उद्योगासाठी मिळणार आहे. लाभार्थीला स्वतःचा १० टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे.
कर्ज कोणाला मिळणार?या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांना कर्ज मिळणार आहे.
कागदपत्रे काय लागणार?• ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र इ. मधील कोणतेही एक), जातीचे प्रमाणपत्र (महिलांसाठी आवश्यक नाही)• व्यवसाय पत्ता प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, पासपोर्ट फोटो.• बँक खाते विवरण, नवीनतम प्राप्तिकर रिटर्न, भाडे करार नामा (व्यावसायिक परिसर भाड्याने असल्यास)
संपर्कलाभार्थ्यांनी सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) येथे संपर्क साधावा.
अधिक वाचा: आयात निर्यात व्यवसाय कसा सुरु करावा? यासाठी काय कागदपत्रे लागतात