विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाची मान्यता

संत्र्याचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी होऊन, संत्रा उत्पादकांना योग्य भाव मिळण्यास तसेच, चांगल्या प्रतीचा संत्रा देशांतर्गत व परदेशातील बाजारपेठेत पाठविण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी संत्रा प्रक्रिया केंद्रांना शासनाने मान्यता दिली आहे.

विदर्भातील नागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर व मोर्शी, जि. अमरावती व संग्रामपूर, जि. बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणीसाठी व त्यासाठी लागणाऱ्या सुविधांची उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार व पणन विभागाने आज अध्यादेश काढून मान्यता दिली आहे. यामुळे संत्रा प्रक्रिया आणि साठवणुकीच्या उद्योगाला चालना मिळणार असून संत्रा उत्पादकांना चार पैसे जास्त मिळण्याची शक्यता झाली आहे.

निर्णयाची पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र राज्यात संत्र्याचे उत्पादन विदर्भातील अमरावती, नागपूर, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यात आहे. संत्रा फळाचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान अंदाजे २५ ते ३० टक्के आहे. राज्यात संत्र्यावर प्रक्रिया करुन मूल्यवर्धीत उत्पादने तयार करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तसेच, उपपदार्थांवर प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण देखील नगण्य आहे. त्यामुळे राज्यातील संत्रा उत्पादकांना काढणीपश्चात प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाकडून वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करुन दिल्यास, संत्र्याचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान कमी होऊन, संत्रा उत्पादकांना योग्य भाव मिळण्यास तसेच, चांगल्या प्रतीचा संत्रा देशांतर्गत व परदेशातील बाजारपेठेत पाठविण्यास मदत होणार आहे. तसेच, संत्र्यावर प्रक्रिया करुन उपपदार्थ तयार केल्यामुळे संत्र्याचे मूल्यवर्धन होण्यास फायदा होणार आहे.

हे लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांनी राज्याच्या सन २०२३-२४ करिता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर, मोर्शी, जि. अमरावती तथा बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येतील व यासाठी २० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार अनुसरुन नागपूर, काटोल व कळमेश्वर, जि. नागपूर व मोर्शी, जि. अमरावती व संग्रामपूर, जि. बुलढाणा येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणे या योजनेस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

योजनेचे लाभार्थी या योजनेचे लाभार्थी कोण होऊ शकतो
१. सहकारी प्रक्रिया संस्था
२. शेतकरी उत्पादक कंपनी
३. शेतकरी गट
४. कृषि उत्पन्न बाजार समिती
५. खाजगी उद्योजक.

लाभार्थ्यांनी असा प्रकल्प निवडावा
अ) प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्प - या प्रकल्पांतर्गत छोटे पॅक हाऊस (२००० स्क्वे.फुट), लहान क्षमतेचे प्रिकुलिंग (२.५ मे.टन प्रति बॅच) व शीतगृह (२५ मे.टन) व सॉर्टंग ग्रेडींग व वॅक्सींग लाईन (२.५ मे.टन प्रति तास, सेमी ऑटोमेटीक लाईन) याचा समावेश राहील. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत कमाल रु.४.०० कोटीच्या मर्यादेत राहील.

ब) दुय्यम प्रक्रिया प्रकल्प- या प्रकल्पांतर्गत संत्रा आर.टी. एस. (Ready to Serve) तयार करणे (वार्षिक क्षमता १५० मे.टन) याचा समावेश राहील. या प्रकल्पाची क्षमता मध्यम स्वरुपाची असून, तो प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्पांशी संलग्न असेल. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत कमाल रु.४०.०० लाखाच्या मर्यादेत राहील.

क) उपपदार्थावरील प्रक्रिया प्रकल्प - या प्रकल्पांतर्गत संत्र्याच्या सालीपासून कोल्डप्रेस पध्दतीने ऑईल काढणे इ.संत्र्याच्या उपपदार्थांवर प्रक्रिया करण्याच्या आधुनिक प्रकल्पांचा समावेश राहील. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत कमाल रु.३०.०० लाखाच्या मर्यादेत राहील.

मंजूर प्रकल्प संख्या व खर्च-
सदर योजनेंतर्गत मंजूर आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रांची संख्या व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

योजनेसाठी अर्थसहाय्य स्वरुप -
१) सदर योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य हे अनुदान स्वरुपात असेल.
२) प्रथमतः लाभार्थ्यांनी उपरोक्त नमूद प्रकल्पांपैकी निवड केलेल्या प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या किमान १५ टक्के स्वनिधी खर्च करणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्यांनी त्यांच्या आवश्यकतेनुसार उर्वरित ८५ टक्के अर्थसहाय्य बँकेकडून कर्ज स्वरुपात मंजूर करुन घ्यावे.
३) प्रकल्प पूर्ण करुन, पूर्णत्वाचा दाखला पणन मंडळामार्फत शासनास सादर झाल्यानंतर, शासनाकडून प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे अनुदान देण्यात येईल. सदरचे अनुदान हे लाभार्थीच्या बँक खाते/कर्ज खात्यात जमा करणेत येईल.

लाभार्थी निवडीचे निकष- 
सदर योजनेसाठी लाभार्थीनी खालील निकषांची पूर्तता केली असावी. १) लाभार्थ्यांकडे प्रकल्पासाठी स्वत:ची जागा असणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याकडे प्रकल्प किंमतीच्या १५ टक्के स्वनिधी असावा. तसेच, जर कर्ज घेतले असल्यास कर्जफेडीची क्षमता असावी.

योजनेची अंमलबजावणी- 
१) या योजनेचे नोडल एजन्सी म्हणून कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ,
पुणे हे कामकाज पाहतील.
२) महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याबाबतच्या योजनेची जाहिरात राज्यातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये, पणन संचालनालयाच्या व कृषी पणन मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिध्द करण्यात येईल.
३) योजनेतील घटकांची क्षमता निश्चित करुन मॉडेल प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने सल्लागाराची निवड खालील निकषांच्या आधारे करावी. अ) सदर व्यक्ती शेतमालाच्या काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्रक्रिया क्षेत्रातील तज्ञ असावा.
ब) सल्लागाराकडे प्रकल्प अहवाल तयार करुन, यंत्रसामुग्रीची निवड करणे, निविदा तयार करणे व प्रकल्पांची उभारणी करणेच्या क्षेत्रातील किमान ५ वर्षाचा अनुभव असावा.
क) निविदा प्रक्रिया राबवून न्यूनतम दर असणाऱ्या सल्लागारांची निवड करण्यात यावी. ४) प्रस्तावित योजनेंतर्गत निश्चित केलेल्या प्रकल्पांच्या संख्येपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास, निकषांची पूर्तता करणाऱ्या अर्जाची "प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य" या तत्वावर निवड करण्यात यावी.
५) योजनेंतर्गत प्रस्तावित ३ प्रकारच्या प्रकल्पांपैकी लाभार्थ्यांनी निवड केलेल्या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची छाननी कृषी पणन मंडळाने नियुक्त केलेल्या सल्लागारांच्या मदतीने करावी व प्राप्त प्रस्ताव व्यवहार्य आहे किंवा कसे याबाबत तपासणी करुन, परिपूर्ण प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करावा.
६) प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता प्रदान केल्यानंतर, पणन मंडळाकडून लाभार्थ्यांस तत्वतः मान्यतेचे पत्र देण्यात येईल. 
७) त्यानंतर, लाभार्थ्यांनी आवश्यकतेनुसार निविदा प्रक्रिया राबवून, कंत्राटदाराची नियुक्ती करुन प्रकल्पाचे काम सुरु करावे.
८) प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने कामाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र द्यावे.
९) सदर प्रकल्पाचा पूर्णत्वाचा दाखला शासनास सादर केल्यानंतर शासनाकडून प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या कमाल ५० टक्के मर्यादेपर्यंतचे अनुदान महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांना वितरीत करण्यात येईल व त्यानंतर पणन मंडळामार्फत सदर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थीच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.
१०) शासन अनुदानाच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील.
११) सदर योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ हे कामकाज पाहणार असल्याने, त्यांना प्रशासकीय खर्चासाठी (जसे की सल्लागार नियुक्त करणे, सल्ला फी देणे तसेच, इतर अनुषंगीक बाबीं इ.) योजनेकरिता शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या वित्तीय अनुदानाच्या १ टक्का प्रमाणे रक्कम अनुज्ञेय राहील.
१२) प्रकल्प हाती घेतलेल्या लाभार्थ्यांनीच प्रकल्प राबविणे बंधनकारक राहील.

 योजनेचा कालावधी-
सदर योजना सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येईल.