महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सला विविध प्रकारची आव्हाने आणि अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते असे दिसून आले आहे. या क्षेत्रातील महिलांना विशेष सहाय्याशिवाय आणि पुरेशा निधीअभावी यशस्वी होणे जिकरीचे ठरते.
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीमधून उदयास येणारे स्टार्टअप यांना सुरूवातीपासून प्रोत्साहीत करून राज्यात सुरू असणाऱ्या इन्क्युबेशन सेंटर्सच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे तसेच प्रोटोटाईप बनवणे इत्यादी करीता देखील सहाय करणे आवश्यक आहे.
महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांना आवश्यकतेप्रमाणे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना संजिवनी मिळेल तसेच याद्वारे अन्य महिलांना देखिल रोजगार उपलब्ध होईल. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपमुळे स्थानिक गरजेवर आधारित व स्थानिक कच्चा माल उपलब्धतेवर आधारित स्टार्टअप विकसित होऊ शकतील.
स्टार्टअप विकासाद्वारे महिलामध्ये आत्मनिर्भरता वाढवून त्यांचा स्टार्टअपच्या विकासाच्या माध्यमातून उद्योगाचा व्यासायिक दृष्टिकोण विकसीत होईल. तसेच शहरी व ग्रामीण पातळीपर्यंत देखिल स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासामध्ये वाढ होईल.
याकरीता महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांना आर्थिक पाठबळ देण्याची आवश्यकता असून याकरीता राज्यामध्ये "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना" सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना प्रारंभीक टप्प्यावरील पाठबळ देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना" राज्यामध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट व स्वरूप१) महाराष्ट्र राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना पाठबळ देणे.२) राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्स व नाविन्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या स्टार्टअप्सना व्यवसाय वृद्धीसाठी तसेच विस्तार करणेसाठी एक वेळेस अर्थ सहाय्य करणे.३) राज्यातील महिला स्टार्टअप्सला स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे.४) देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करणे.५) महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना देऊन बेरोजगारी कमी करणे.६) या योजनेतील एकूण तरतूदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात येईल.७) राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार किमान रू.१ लाख ते कमाल रू. २५ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येईल.
योजनेतील लाभार्थी पात्रता१) उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार (Department for Promotion of Industry & internal trade) मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्स.२) सदर स्टार्टअप मध्ये महिला संस्थापक/सह संस्थापक यांचा किमान ५१% वाटा असणे आवश्यक आहे.३) महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा.४) महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल रु. १० लाख ते रू. १.०० कोटी पर्यंत असावी.५) महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.
अंमलबजावणीसदर योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे.
योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया व लाभार्थ्यांची निवड१) सदर योजनेकरिता महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या www.msins.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने निशुल्क अर्ज करता येईल.२) अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे (MCA,) DPIIT मान्यता प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे आवश्यक असतील.३) प्राप्त अर्जापैकी आश्वासक (promising), नाविन्यपूर्ण (innovative) व प्रभावी (high impact) स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्यात येईल.४) प्राप्त अर्जापैकी रोजगार निर्मिती करण्याऱ्या स्टार्टअप्सला विशेष प्राधान्य राहील.५) आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय "मुल्यांकन समिती" गठीत करतील व या समितीमार्फत प्राप्त अर्जामधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स चे सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल व मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्टअप्सची निवड करण्यात येईल. याकरीता स्टार्टअप क्षेत्रातील बँकींग क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेच्या सहकार्याने कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स यांना देय ठरणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल. "मुल्यांकन समिती" त्यांच्या कामकाजाबाबत "सनियंत्रण व आढावा समिती" ला योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.६) राज्य शासनामार्फत सचिव, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली "सनियंत्रण व आढावा समिती गठीत करण्यात येत आहे. या समितीद्वारे योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा योजनेत करण्यात येतील. सदर समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, सह सचिव/उप सचिव, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग तसेच स्टार्टअप परिसंस्थेतील तज्ज्ञ निमंत्रित सदस्य असतील व या समितीचे सदस्य सचिव-अतिरिक्त/सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई हे राहतील.७) योजनेचा लाभ विस्तृत करण्यासाठी प्रचार व प्रसिद्धीसाठी योजनेच्या एकुण रकमेच्या १ टक्क्यापर्यंत निधी खर्च करण्यात येईल.