देशातील शेतकरी कुटुंबांना निश्चितपणे उत्पन्न देण्यासाठी केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०१९ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. यासाठी शेतकऱ्यांना पीएम किसानच्या आयडीमध्ये केवायसी अद्यावत करणे आवश्यक आहे. राज्यात पीएम किसान योजना अंमलबजावणीत महसूल विभागाकडून काही कामे कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय १५ जून २०२३ रोजी घेण्यात आला.
या निर्णय अंतर्गत कृषी विभागामार्फत पीएम किसान योजनेचे केवायसी, नवीन लाभार्थी शोधणे, त्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाकडे देण्यात आली आहे. तर अर्ज करणाऱ्यांची पात्रता ठरविणे, मयत लाभार्थीची खात्री करणे, याचे अधिकार मात्र तहसीलदारांकडे ठेवण्यात आले आहेत. लाभार्थीनी तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यानंतर त्याची खात्री करण्यासाठी तो अर्ज स्थानिक तलाठ्याकडे पाठविला जातो. तिथून २१ रकान्यामध्ये सादर केलेली पूर्ण माहिती पोर्टलवर अपलोड केली जाते. ही माहिती तहसील कार्यालयासह कृषी विभागाकडून पोर्टलवर अपलोड केली जाते. ही प्रक्रिया क्लिष्ट नाही, पण लॉग इन मधून लँड अप्रूवल देण्यासह या योजनेत लँड सिडिंगचे अधिकार महसूल विभागाकडे असतात.
अधिक वाचा: वारस नोंदी, मयताचे नाव कमी करणे, बोजा चढविणे, कमी करणे आता ऑनलाईन
पीएम किसान योजनेंतर्गत एखाद्या शेतकऱ्याने आपल्या शेतीचे 'लँड सिडिंग' केले तर त्याला अनुदान मिळते. हे 'लँड सिडिंग' कसे करायचे, याविषयी लोकांमध्ये संभ्रम आहे. कृषी विभागाकडे हे काम आहे असा अनेकांचा समज आहे पण महसूल विभागाने मंजुरी दिल्याशिवाय 'लँड सिडिंग' होत नाही. साताऱ्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री पाटील सांगतात, या योजनेमध्ये लँड सिडिंग आणि स्वयं नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना मान्यता तसेच मयत लाभार्थी काढून टाकणे ही कार्यवाही कृषी आणि महसूल विभागाच्या समन्वयाने सुरू असते.'
प्रगती जाधव-पाटीलवार्ताहर/उपसंपादक, लोकमत, सातारा