पावसाअभावी शेतीचे उत्पादन घटणार असल्याने आगामी काळात शेतकरी भरडला जाणार आहे. कारण सरकार १४० कोटी जनतेची भूक अन्नधान्य, डाळी, खाद्यतेल आयात करून गरज भागविणार आहे. लोकांच्या पोटाची भूक आयातीवर किती वर्षे भागविणार आहात? यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करणारच नाही का? भारताच्या शेतीचे मूल्यमापन नीट होत नाही. चालू वर्षी पावसाने अधिक बिकट करून सोडले आहे. याचा थेट परिणाम दरडोई अन्नधान्य उपलब्धतेवर होणार आहे. याची जा खंत ना काळजी.
मोसमी पावसाच्या चार महिन्यांतील गेला ऑगस्ट सर्वांत वाईट होता. भारतभर या महिन्यात ३३ टक्के पाऊस कमी झाला आणि १२२ वर्षांतील नीचांकाची नोंद झाली. याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कारण यावर्षी सरासरी पावसाचा फटका संपूर्ण आशिया खंडात जाणवतो आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर दरम्यान होणारा परतीचा पाऊस खरीप हंगामासाठी फारसा उपयोगी नाही. याउलट हा पाऊस चांगला झाला तर रब्बी हंगाम चांगला येतो. संपूर्ण भारतातील हवामान, पीक-पाणी आदींची निरीक्षणे जी येत आहेत, ती समाधानकारक नाहीत. परिणामी, शेतमालाच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम करणारी अवस्था निर्माण झाली आहे. तरीदेखील सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. याचा सर्वांत मोठा फटका शेतीत असलेल्या किंवा अवलंबून असलेल्या जनतेला बसणार आहे.
सरकार सोपा मार्ग निवडते. शेतमालाचे उत्पादन कमी होते आहे, असे दिसताच महागाई वाढू नये म्हणून निर्यातबंदी लागू करते. त्यापेक्षाही वाईट स्थिती असेल किंवा आपल्या १४० कोटी जनतेची गरज भागणार नसेल तर आयातीस प्रोत्साहन देते. भाववाढीचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही आणि आयातीला सवलती दिल्याने व्यापारीवर्गाचा लाभ होतो. त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ ग्राहकाला होतो. याबाबतही शेतकरी उपेक्षित राहतो. आपल्याच उत्पादकास मदत न करता ग्राहक केंद्रित निर्णय घेण्याची जुनी पद्धत जागतिकीकरणातदेखील शेतीविषयी राबविली जाते. याचाच दुसरा अर्थ जागतिकीकरणाचा कोणताही लाभ शेती- शेतकऱ्यांना मिळू दिला जात नाही. परिणामी, आर्थिक धोरणातील बदलाच्या तीन दशकानंतरही भारताचा ग्रामीण भाग 'जैसे थे' राहिला आहे. शेतीवर काम करणाऱ्यास अतिरिक्त उत्पन्नच मिळू दिले जात नाही.
सध्या भरडधान्याची खूप चर्चा शहरी पातळीवर तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चालू आहे. भारत हा भरडधान्याचा आगार आहे. मात्र, भरडधान्य उत्पादन करणारा शेतकरी सर्वाधिक अपेक्षित आहे, अडचणीत आहे. कारण भरडधान्याच्या उत्पादनाकडे सरकारने कधी गांभीर्याने पाहिलेलेच नाही. ज्वारी, बाजरी, मका, हरभरा, विविध प्रकारच्या डाळी आणि नाचणीसह अनेक उत्पादने कमीच होतात. या भरडधान्याच्या बियाणाच्या निर्मितीपासून संशोधनापर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तूरडाळीचे उत्पादन गेली अनेक दशके वाढत नाही ज्वारी, बाजरी, मका, हरभरा, आदी पिकांची तीच अवस्था आहे. या पिकांना कोणी विचारत नाही. माणसांची भूक भागविण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आणि आरोग्यास पोषक असतानाही या पिकांना महत्त्व देण्यात आलेले नाही.
डाळीचे उदाहरण घेऊया. गेली पाच वर्षे विविध प्रकारच्या डाळी लाखो टनाने आयात केल्या जात आहेत. गेल्या पाच वर्षांत ६७ हजार कोटी रुपयांची १ कोटी १६ हजार टन डाळी आयात करण्यात आल्या आहेत. चालूवर्षी १५ हजार ९८५ कोटी रुपये खर्च करून डाळी आयात करून इतर देशांतील व्यापारीवर्गाला मदतच केली. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतदेखील डाळीची उपलब्धता कमी असणार आहे. भारतातील उत्पादन २० ते ४० टक्के घसरेल, असा अंदाज आहे. याचा अर्थ यावर्षी डाळींची आयात दुप्पट करावी लागणार आहे. इतर देशांतील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास महत्त्व देण्यासाठी आपल्याकडे पैसा आहे. मात्र विविध प्रकारच्या डाळींना किमान आधारभूत भाव देऊन आपल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी एकही योजना आखण्यात आलेली नाही. सध्याच्या मोसमी पावसाने आखडता हात . घेतल्याने भारताच्या धान्य उपलब्धतेचे सर्व अंदाज चुकीचे ठरणार आहेत. दरम्यान, पाच राज्यांच्या विधानसभांची निवडणूक आणि त्यानंतर त्वरितच लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. इंधनाच्या दरवाढीने गेल्या काही वर्षांत बाजारपेठेत महागाई जाणवते आहे. त्यातच अन्नधान्याचे उत्पादन घटणार असल्याने फजिती होणार आहे. सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन देत नाही. अन्नधान्य आणि खाद्यतेलावर निर्यात बंदी लागू करून आयातीचा सपाटा लावला जातो. गेली पाच वर्षे भारतीय बाजारपेठेतील खाद्यतेलाच्या मागणीची पूर्तता आयातीवर भागविली जाते आहे. गतवर्षी १ कोटी ६५ लाख टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले. आयातीवरील शुल्क पूर्ण माफ करण्यात आले. साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. बासमती वगळता सर्व प्रकारच्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातून भारतीय तांदूळ हद्दपार झाल्याने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तांदळाच्या किमती पंधरा टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. गव्हाची हीच अवस्था आहे. आयात करणे आणि निर्यातीवर बंदी घालून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव कसे वाढणार नाहीत, याची पुरेपूर काळजी सरकार घेते आहे. कारण महागाई वाढणार नाही, याची काळजी सरकार घेणार आहे. कारण त्याचा राजकीय फटका बसणार आहे. ग्राहकांप्रती आस्था वगैरे काही नाही. या सर्व व्यवहारात भारतीय शेती-शेतकऱ्यांचे जीवनच उद्ध्वस्त होते याची कोणाला काळजी नाही. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य वाढण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतीत चार पैसे येत नाहीत. परिणामी, उत्पादन वाढ होत नाही. पुन्हा शेतकरी कर्जबाजारी होत जातो आहे. टोमॅटोचे उदाहरण ताजे आहे. गेल्या मे- जूनमध्ये टोमॅटोचे भाव वाढत राहिले. कारण आवक कमी होते. तेव्हा नेपाळहून टोमॅटो आयात करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. आता टोमॅटोचे दर पडले आहे. आवक वाढली आहेत. सरकार दर पडल्यावर हस्तक्षेप करीत नाही. नाशिक परिसरातील शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत आहेत. सरकारने किमान आधारभूत दराने खरेदी करून गरिबांना वाटून टाकावेत. शेतकऱ्यांच्या मालाचा उठाव होईल आणि गरिबांना टोमॅटो उपलब्ध होतील.
आहे. कारण शेतीचे उत्पादन पावसाअभावी घटणार आहे. सरकार १४० कोटी जनतेची भूक अन्नधान्य, डाळी, खाद्यतेल आयात करून गरज भागविणार आहे. ग्राहकांना पुरेसा शेतमाल उपलब्ध होणार आहे. महागाई कमी नाही होणार. मात्र, दर स्थिर राहणार यात शंका नाही. सरकारचे धोरण केवळ ग्राहकांचे हित आणि आंतरराष्ट्रीय बाजार करणाऱ्यांना विविध सवलती दिल्या जाणार आहेत. किंबहुना आता त्या दिल्याच जात आहेत. लोकांच्या पोटाची भूक आयातीवर किती वर्षे भागविणार आहात? यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करणारच नाही का? आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतमाल उत्पादन, वितरण, त्याचे भाव यावर शास्त्रीय पद्धतीने आकडेवारी मांडून उपाय करणारच नाही का? खरीप हंगामात महाराष्ट्रात १५ हजार हेक्टर सोयाबीनच्या कमी पेरण्या झाल्या असे कृषी खाते सांगते. देशभरात डाळीच्या लागवडीखालील क्षेत्र १० लाख ६३ हजार हेक्टरने कमी झाले आहे, असे सांगितले जाते. देशभरातील ही पेरणी कशी मोजली जाते? याचे उत्तर कोणी देऊ शकते? जर विविध पिकांच्या पेरण्या किती झाल्या, याची आकडेवारीच ढोबळमानाने लिहिल्या असतील तर उत्पादनाचा अंदाज कसा मांडला जातो. तो अंदाजच चुकीच्या आकडेवारीवर आधारित असेल, तर त्याची आवक किती होईल? दर किती राहतील याचे अंकगणित कसे मांडले जाणार आहे? याची उत्तरेच नाहीत, असे ठामपणे वाटते. परिणामी, भारताच्या शेतीचे मूल्यमापनच नीट होत नाही. चालू वर्षी पावसाने अधिक बिकट करून सोडले आहे. याचा थेट परिणाम दरडोई अन्नधान्य उपलब्धतेवर होणार आहे. याची ना खंत ना काळजी, सारे कसे आयातीवर निर्भर आहे. आत्मनिर्भरच्या आता त्या वल्गनाच जुन्या झाल्या आहेत !
जय किसान !