Join us

सातबारा उताऱ्यावर चुकीचे नाव लागले असेल तर नावात बदल करता येऊ शकतो का?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 21, 2024 9:47 AM

सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा आरसा. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज बसल्या जागी मिळू शकतो. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा नियम १९६६ अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात.

सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा आरसा. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज बसल्या जागी मिळू शकतो. महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा नियम १९६६ अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात.

यासाठी वेगवेगळी नोंदणी पुस्तके असतात. त्यात कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत २१ वेगवेगळ्या प्रकारचे 'गावचे नमुने' ठेवलेले असतात.

यापैकी 'गावचा नमुना नं. ७' आणि 'गावचा नमुना नं. १२' मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. म्हणून त्याला सातबारा उतारा म्हणतात. प्रत्येक जमीनधारकास स्वतःकडे असलेली जमीन किती व कोणती हे या उताऱ्यावरून कळू शकते.

सातबारा उताऱ्याच्या अगदी वर गाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमूद केलेले असते. ७/१२ हा जमीन मालकी हक्काचा प्राथमिक व अंतिम पुरावा असतो. ७/१२ ची नवीन पुस्तके साधारणतः १० वर्षांनी लिहिली जातात. ७/१२ पीक पाहणी नोंद दरवर्षी केली जाते.

राज्यात सुमारे अडीच कोटींहून अधिक सातबारा उतारे तयार आहेत. त्यात संगणकावर टायपिंग करताना किंवा पूर्वी हाताने लिहिताना चुका होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यातील चुका झाल्यास त्या दुरुस्त करता येणे शक्य आहे. चुका झालेले किंवा दुरुस्ती राहून गेलेले सातबारा उतारे दुरुस्ती करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना दिले आहेत.

सातबारावर जर चुकीचे नाव आले असेल तर संबंधित तहसीलदाराकडे चूक दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम १५५ प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रांसहित अर्ज करणे अपेक्षित आहे.

म्हणजेच खरे नाव काय आहे, याचा पुरावा, तसेच ज्या सातबारावर दुरुस्ती करावयाची आहे तो मूळ सातबारा व तहसीलदारांनी काही अन्य कागदपत्रे मागितली असतील तर त्या सर्व कागदपत्रांसहित अर्ज करावा.

तहसीलदार शहानिशा करून सातबारावरील नावात दुरुस्ती करतात. अशा प्रकारच्या दुरुस्तीसाठी वकिलांची गरज भासत नाही. तरीही महसूल विभाग किंवा अन्य कुठलेही सरकारी कार्यालयात दप्तर दिरंगाईत वेळ लागण्याची शक्यता असल्याने अनेकदा ही कामे वकिलांकडे सोपविली जातात.

प्रगती जाधव-पाटील वार्ताहर/उपसंपादक, लोकमत, सातारा

टॅग्स :शेतीशेतकरीतहसीलदारमहाराष्ट्रराज्य सरकारसरकारपीक