सत्तेचे विकेंद्रीकरण, गावांचा सर्वकष व सर्वांगिण विकास, सप्तसूत्रीची अंमलबजावणी (नसबंदी. नशाबंदी कुन्हाडबंदी, चराईबंदी, श्रमदान, लोटाबंदी आणि बोअरवेल बंदी) करण्याच्या अटीनुसार गाव शिवार व लोकविकासाची कामे आदर्शगाव योजनेतून करण्यात येतात.
सन २०१० मध्ये नवीन शासन निर्णय तयार करण्यात आला. त्याच्या अधिन राहून १०० गावे आदर्शगाव योजनमध्ये निवडून कार्य करण्याचे लक्षांक होते. मागील ३/४ वर्षातील अनुभवाच्या आधारे त्यात सुधारणा करून दि. १० मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
महत्वाच्या बाबी
■ या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्षाचा असेल. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रकल्प कालावधी ५ वर्षापर्यंत वाढविण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीस असतील.
■ प्रकल्प राबवितांना प्रत्येक प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा जी कामे पूर्ण होतील ती कामे संबंधित शासकिय यंत्रणा किंवा ग्रामपंचायत यांना हस्तांतरीत करेल.
■ गावाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा हा दोन भागात विभागला जाणार आहे. १) गाभा विकास कामे रु १२०००/- प्रति हे. भौगोलीक क्षेत्राप्रमाणे २) गाव विकास कामे गामा विकास कामाच्या आराखडयाच्या एकूण रकमेच्या २५ टक्के रक्कम.
■ जिल्ह्यामधून कमीतकमी ५ गावे याप्रमाणे प्रत्येक पंचवार्षिक कालावधीत १०० नवीन गावे निवडीचे लक्षांक पुर्ततेसाठी प्रयत्न केले जातील.
गाव निवडीचे निकष
■ गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारचे मिळून ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन क्षेत्र नसावे या क्षेत्रात कॅनॉल आणि लिफ्ट या बाबी खाली भिजणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश राहील.
■ गावाची लोकसंख्या १०००० च्या आत असावी. गावाचे महसुली क्षेत्र २५०० हेक्टर पर्यंत असावे. गट ग्रामपंचायत अंतर्गत स्वतंत्र वाडी / वस्तीस या योजनेत सहभागी होता येईल.
■ ग्राम विकास निधी उभारून तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे.
प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा
गावाशी संबंधित ग्रामीण विकास / पाणलोट विकास / जलसंधारण विकास / वनविकास क्षेत्रात कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था किंवा शासनाचे विभाग (उदा. कृषि विभागाचे तालुका कृषि अधिकारी / मंडळ कृषि अधिकारी / सामाजिक वनीकरण विभागाचे लागवड अधिकारी / भुजल विकास यंत्रणेचे जिल्हास्तरीय अधिकारी इ.) किंवा विद्यापीठ / कृषि विज्ञान केंद्र / राष्ट्रीय सेवा योजना / गावस्तरावरील संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती / ग्राम वन समिती / ग्रामसभा यांना योजनेत प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम पाहता येईल.
नियमन, नियंत्रण व संनियंत्रण समित्या :
■ राज्यस्तरीय समिती अध्यक्ष मा. मंत्री (मृद व जल संधारण) व सदस्य सचिव संचालक (मृद संधारण तथा पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन)
■ राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्याध्याक्ष श्री. पोपटराव पवार - संचालक (मृद संधारण तथा पाणलोट क्षेत्र व सदस्य सचिव - व्यवस्थापन)
■ जिल्हा स्तरीय समिती अध्यक्ष जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव - जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी
■ ग्रामस्तरीय समिती अध्यक्ष सरपंच व सदस्य सचिव - प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा (संस्थेचा प्रतिनिधी)
योजनेतून करावयाची कामे
पाणलोट विकास (गाभा कामे). गावविकास (बिगरगाभा कामे), कृषि विकास कामे, पर्यावरण संवर्धन, उत्पादन वाढीसाठी व स्वयंरोजगाराची साधने यांची निर्मिती, समूह संगठन गावातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व विविध क्षेत्रातील विकास यामध्ये समन्वय, पंचायत राज व्यवस्थेचे बळकटीकरण. गावात विज्ञाननिष्ठ व लोकशाही संस्कृती निष्ठ समाज व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे.
प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून स्वयंसेवी संस्था निवडीचे निकष
■ सर्वप्रथम गावातील संस्थेत प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल.
■ जर गावात अनुभवी व सक्षम संस्था नसेल तर त्याच तालुक्यातील २५ कि.मी. च्या आतील गावातील जवळच्या संस्थेस प्राधान्य देण्यात यावे. शक्यतो संस्था त्याच जिल्ह्यातील असणे आवश्यक आहे. किंवा संस्थेच्या एकूण पदाधिकाऱ्यांपैकी ३/४ सदस्य (अध्यक्ष व सचिवासह) त्याच जिल्ह्यातील असावे.
■ गावाचे क्षेत्र १५०० हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास आणि लोकसंख्या ४००० पेक्षा कमी असल्यास संस्था निवडीचे निकष वर नमुद केलेल्या अटीसह खालील प्रमाणे राहतील.
■ संस्थेची वार्षिक वित्तीय उलाढाल रुपये ३.०० लाखापेक्षा कमी असू नये.
■ संस्थेस जल व मृदसंधारण कामे तसेच ग्रामविकास क्षेत्रातील २ ते ३ वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा (तालुक्यातील संबंधीत यंत्रणेचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडावे).
■ संस्थेकडे असलेल्या तांत्रिक मनुष्यबळास जल व मृदसंधारण कामे. मुलभूत सुविधा बांधकाम विषयक कामे तसेच समूह संघटन विषयक - विविध कामे यांचा किमान २ ते ३ वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा.
■ गावाचे क्षेत्र १५०० हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यास आणि लोकसंख्या ४००० पेक्षा जास्त असल्यास संस्था निवडीचे निकष वर नमुद केलेल्या अटीसह खालील प्रमाणे राहतील.
■ संस्थेची वार्षिक वित्तीय उलाढाल रुपये १०.०० लाखापेक्षा कमी असू नये.
■ जल व मृदसंधारण तसेच ग्रामविकास क्षेत्रातील ८ ते ५० वर्षाचा कामाचा अनुभव असावा.
योजनेत अवलंब करावयाची कार्यपध्दती
१) ग्रामसभेने त्यांच्या गावाची व प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण संस्थेची निवड केल्यावर जिल्हा व राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीने पडताळणी करून गाव तसेच संस्था निवड अंतिम करणे.
२) राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थाकडून ग्रामस्तरावरील महत्वाच्या संबंधित घटकांचे प्रशिक्षण पार पाडण्यात येते.
३) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणेने आदर्शगाव योजनेअंतर्गत करावयाच्या विविध कामांचा सविस्तार प्रकल्प आराखडा तयार करावा व त्यात गावाच्या ग्रामसभेने, जिल्हा समितीने व कार्यकारी समितीने मान्यता प्रदान करावी.
४) या दरम्यान प्रेरक प्रवेश उपक्रमातंर्गत निचित झालेली कामे अग्रीम निधी वापरून पार पाडावी.
५) सविस्तर प्रकल्प आराखडा मंजुर झाल्यावर विविध कामांची सविस्तर अंदाजपत्रके तयार करून त्यास तांत्रिक तसेच प्रशासकीय मान्यता घेऊन गावातील गाभा, बिगरगाभा व तत्सम विकास कामे प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरण पूर्ण करावीत.
६) प्रकल्प कालावधीत योजनेतर्गत केलेले विविध उपक्रमांची, कामांची सर्व माहिती तथा लेखे जतन करणे, अहवाल देणे व इतर सर्व प्रकारची कार्यालयीन कामे करण्याची जबाबदारी प्रकल्प कार्यान्वयन अभिकरणाची राहील.
ग्रामसभेची भूमिका
आदर्शगाव योजनेत गावांचा समावेश करणे, स्वयंसेवी संस्थेची निवड करणे. सविस्तर प्रकल्प आराखड्यास प्रारंभिक मान्यता देणे. विविध कामांचे नियंत्रण, परिक्षण व मुल्यमापन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी गावाच्या ग्रामसभेवर आहे.
या योजनेतील सर्व बाबींची माहिती ग्रामसभेला असणे आवश्यक असून योजनेतील विविध कामांच्या सर्व बाबींवर देखरेख ग्रामसभेने करावयाचे आहे. तसेच या योजनेत सहभागी झालेल्या गावाने श्रमदान या अत्यंत महत्वाच्या सुत्राचे पालन निरंतर करणे अपेक्षित आहे.
गावाने निवडलेल्या संस्थेने कामांची सविस्तर माहिती वापरलेला निधी, झालेला खर्च इत्यादी बाबत माहिती गावाच्या ग्रामसभेत वेळोवेळी सादर करावयाची आहे.
त्रयस्थ संस्थेद्वारे लेखापरिक्षण
आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजनेची अंमलबजावणी करताना लाभ प्राप्तीसाठी वापरलेला निधी केलेले प्रयत्न आणि मिळालेले साध्य याचा अभ्यास करून योजना आखणी प्रभावी व परिणामकारक होण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना, सल्ले मिळविणे आवश्यक आहे. यासाठी या योजनेच्या कार्यपध्दती सोबतच फलश्रुतीची पडताळणी करुन पुढील सुधारणा सुचविण्यासाठी आर्थिक व सामाजिक लेखापरिक्षणाच्या क्षेत्रातील अनुभवी त्रयस्थ संस्थेमार्फत लेखापरिक्षण करण्यात येते.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास भेट द्यावी.
अधिक वाचा: रोजगार हमी योजनेतून या पिकाला मिळतंय हेक्टरी ७ लाख रुपये अनुदान