Join us

रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करून 'नॅनो' खतांचा वापर वाढवा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2023 2:35 PM

देशात रासायनिक खतांचा वापर वाढल्याने जमिनीचा पोत ढासळत चालला आहे. यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांनी नॅनो खतांचा वापर करावा, यासाठी आग्रही आहे. रासायनिक खतांवर अनुदानापोटी खर्च होणारे पैसे प्रत्येक राज्यांना इतर विकासकामांसाठी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

राजाराम लोंढेकोल्हापूर : देशात रासायनिक खतांचा वापर वाढल्याने जमिनीचा पोत ढासळत चालला आहे. यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांनी नॅनो खतांचा वापर करावा, यासाठी आग्रही आहे. रासायनिक खतांवर अनुदानापोटी खर्च होणारे पैसे प्रत्येक राज्यांना इतर विकासकामांसाठी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी 'पीएम प्रणाम' कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.एकीकडे रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्याने शेतीचे आर्थिक गणित बिघडले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारला खत कंपन्यांना अनुदानही द्यावे लागत आहे.

गेल्या चार-पाच वर्षांत रासायनिक खतांच्या किमतीत दुप्पट वाढ झाली आहे. केवळ युरियाचा दर स्थिर राहिला आहे, त्यामुळे युरियाचा वापर भरमसाट सुरू आहे. त्याचा दुष्परिणाम शेतीवर झाल्याने केंद्र सरकारने रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी पी.एम. प्रणाम कार्यक्रम हाती घेतला आहे. रासायनिक खताऐवजी नॅनो खताचा वापर करण्यास सुरुवात करा आणि अनुदानापोटी कंपन्यांना द्यावे लागणारे पैसे राज्यांना विकासासाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

उत्पादनाची स्पर्धा जीवघेणीऊस, भात, सोयाबीन, भाजीपाल्यासह सर्वच पिकांमध्ये उत्पादनाची स्पर्धा लागली आहे. कमी कालावधीत जास्तीत जास्त उत्पादन मिळावे, यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याची धडपड सुरू आहे. त्यातूनच रासायनिक खतांचा जमिनीत भडिमार सुरू झाला, ही स्पर्धाच आता जीवघेणी ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

रासायनिक खतांचा वापर

खतवापर (टनात)
युरिया५४,२१०
एमओपी१२,९३९
एसओपी१४,०९०
डीएपी१६,९५९
संयुक्त खते५९,०६१

जिल्ह्याची उत्पादकता, कंसात अपेक्षित

पेरणी योग्य क्षेत्र४.७७ लाख हेक्टर
ऊस९० टन (१०६)
भात३०१५ किलो (३४६५)
ज्वारी१३१७ किलो (१८००)
नागली१९०७ किलो (२०००)
भुईमुग१४८३ किलो (१७६०)
सोयाबीन२०२७ किलो (२४६०)

केंद्र सरकारच्या 'पीएम प्रणाम' कार्यक्रमाची अंमलबजावणी पेरणी योग्य क्षेत्र सुरू असून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी नॅनो खताचा वापर करावा. - अरुण भिंगारदिवे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

टॅग्स :खतेशेतकरीशेतीपीकपंतप्रधानकेंद्र सरकारपेरणी