Join us

Jamin Mojani : जमीन मोजणीच्या प्रकारात मोठे बदल; आता मोजणी होणार फक्त इतक्या दिवसात

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 6, 2024 11:45 IST

भूमी अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या मोजणी शुल्काच्या नवीन धोरणाची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.

भूमी अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणाऱ्या मोजणी शुल्काच्या नवीन धोरणाची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.

नवीन जमीन मोजणी धोरणानुसार नियमित जमीन मोजणीचा कालावधी नव्वद दिवसांच्या आत करताना जमीन मोजणीचा तातडी, अतितातडी हा प्रकार बंद करण्यात आला आहे. त्याऐवजी नियमित आणि द्रुतगती असे मोजणीचे दोन प्रकार ठेवण्यात आले आहेत.

द्रुतगती जमीन मोजणीचा कालावधी तीस दिवस करण्यात आला आहे. त्याचवेळी जमीन मोजणीसाठी यापूर्वी १३० दिवसांचा कालावधी होता. तो आता कमी करून २० दिवसांवर आणण्यात आल्याने जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा तत्काळ आणि वेगवान होणार आहे.

आपल्या मालकीच्या जमिनीची हद्द निश्चित करणे वा आपल्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे कागदोपत्री असलेले क्षेत्र नेमके कसे विस्तारलेले हे आणून घेण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांकडून वा जमीन मालकांकडून जमीन मोजणी केली जाते.

ही जमीनमोजणी भूमिअभिलेख विभागाकडून केली जात असून, त्यासाठी शुल्क आकारणी केली जाते. जमीन मोजणीचे पूर्वीचे धोरण वेळखाऊ असल्याने त्याबाबत नाराजी होती. त्याची दखल घेऊन शासनाने जमीन मोजणीचे नवीन धोरण निश्चित केले आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

मोजणीनुसार आकारलेले दर१) नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्रासाठी सर्व्हे नंबर, तसेच गट नंबर, पोटहिस्सा आणि सिटी सर्व्हे, फायनल प्लॉट क्रमांक, मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीकरिता दोन हजार रुपये, द्रुतगती मोजणीसाठी आठ हजार रुपये मोजणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याच सर्व्हे नंबरमधील पुढील २ प्रत्येक दोन हेक्टरसाठी नियमित एक हजार रुपये व द्रुतगती मोजणीसाठी चार हजार रुपये मोजणी शुल्क आकारले जाणार आहे.२) नगरपालिका हद्दीमधील एका भूखंडासाठी एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीस तीन हजार रुपये, तसेच द्रुतगती मोजणीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याच सर्व्हे नंबरमधील पुढील प्रत्येक एक हेक्टरसाठी नियमित एक हजार ५०० रुपये व द्रुतगती मोजणीसाठी सहा हजार रुपये मोजणी शुल्क आकारले जाणार आहेत.

कंपन्यांसाठी वेगळे दरयाव्यतिरिक्त कंपन्यांसाठी काही वेगळे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कंपन्या, इतर संस्था, विविध प्राधिकरणे, महामंडळे व भूसंपादन संयुक्त मोजणीसाठी सर्व्हेनंबर, तसेच गट नंबर, पोटहिस्सा आणि सिटी सर्व्हे, फायनल प्लॉट क्रमांक, मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीकरिता तीन हजार रुपये, द्रुतगती मोजणीसाठी १२ हजार रुपये मोजणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. त्याच सर्व्हे नंबरमधील पुढील प्रत्येक एक हेक्टरसाठी नियमित एक हजार ५०० रुपये व द्रुतगती मोजणीसाठी सहा हजार रुपये लागणार आहेत.

अधिक वाचा: योजनांसाठी अर्ज करण्यास लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या कटकटीपासून आता शेतकऱ्यांची होणार सुटका; आलंय हे कार्ड

टॅग्स :शेतीशेतकरीपीकराज्य सरकारसरकार