Join us

मुलांनो, ई-पीक पाहणीत वडिलांना मदत करा!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 03, 2023 12:40 PM

ई-पीक पाहणीसाठी १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे मात्र, यासाठी पिंपळगाव बसवंत येथील तलाठी राकेश बच्छाव यांनी थेट शाळा-महाविद्यालयात जाऊन शेतकरीपुत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच वडील, भाऊ यांना मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे न जाता आपल्या स्वतःच्या मोबाइलवरून शेतातील विविध पिकांची आपल्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती. मात्र, मागील काही दिवसांपासून सर्व्हर डाऊन असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी करता आली नाही. यामुळे आता या ई-पीक पाहणीसाठी १५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे मात्र, यासाठी पिंपळगाव बसवंत येथील तलाठी राकेश बच्छाव यांनी थेट शाळा-महाविद्यालयात जाऊन शेतकरीपुत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच वडील, भाऊ यांना मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.

ई पीक पाहणी शेतकऱ्यांनी १५ सप्टेंबरच्या आत पूर्ण करावी. कोणताही शेतकरी शासकीय लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी पिंपळगाव मंडळ अधिकारी व तलाठी कार्यालयातर्फे जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असून, पिंपळगाव शहरातील शाळा-महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी आपल्या शेतातील ई पीक पाहणी कशी करावी याचे मार्गदर्शन केले जात आहे. याबाबत तलाठी बच्छाव म्हणाले की, यावर्षी राज्य शासनाने १ रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विमा भरला. जे पीक विमा करताना नोंदवले आहे, त्या पिकाची पाहणीमध्ये नोंद होणे गरजेचे आहे.

या शाळांमध्ये केले मार्गदर्शनई पीक पाहणीसंदर्भात पिंपळगाव हायस्कूल, कन्या विद्यालय, जनता विद्यालय, भीमा शंकर यासह शहरातील माध्यमिक शाळेत सोसायटी, शेतकरी भवन आणि शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन ई पीक पाहणीची माहिती तहसीलदार शरद घोरपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपळगावचे तलाठी राकेश बच्छाव, तलाठी वृषाली नागोरे यांनी दिली.

खरीप हंगाम २०२३ मध्ये शेतकऱ्यांनी आपली ई-पीक पाहणी नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी व शासनाच्या विविध योजना ज्यामध्ये पीक विमा, पीक कर्ज, शासकीय अनुदान, अतिवृष्टी अनुदान इत्यादी विविध योजना मागील वर्षाप्रमाणे १०० टक्के पूर्ण करावयाच्या आहेत. त्यासाठी पीक पाहणी शेतकयांनी करून घ्यावी. - सतीश बोडके, मंडळ अधिकारी, पिंपळगाव बसवंत

टॅग्स :पीकशेतकरीशेतीखरीपपेरणीराज्य सरकारसरकार