मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीची ६० वर्षांची वयोमर्यादा ६५ वर्षे करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. योजनेच्या पात्रता अटीतून जमिनीची अट रद्द केल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महायुतीच्या आम्हा भावंडांकडून महाराष्ट्रातील माता-भगिनींना हा माहेरचा आहेर दिलाय, तो नियमित देत राहणार आहोत, असे शिंदे यांनी सांगितले.
योजनेत केलेले बदल
■ या योजनेत लाभार्थी महिलांना आता ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येईल. आधी ही मुदत १५ जुलैपर्यंत होती.
■ आधी अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य होते. आता लाभार्थी महिलेकडे हे प्रमाणपत्र नसल्यास त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही एक ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. योजनेतून पाच एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
■ अडीच लाख रुपयांचा उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात आली आहे.
■ यात कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार येणार आहे.
■ परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल, तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज नाही
● मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे.
● अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही.
अधिक वाचा: Maha DBT शेतकऱ्यांनो एकाच अर्जातून घ्या अनेक कृषीविषयक योजनांचा लाभ