Join us

द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन, सरकारकडून महत्वपूर्ण निर्णय 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2024 6:35 PM

राज्य सरकारकडून सन यंदाच्या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजनेंतर्गत निधी वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी असून काही दिवसांपूर्वी वाईन उद्योगाबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. आत राज्य सरकारकडून सन 2023-2024 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेंतर्गत निधी वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता राज्यातील वायनरी कंपन्यांना राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जाणार आहे. 

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय जानेवारी महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. कोविडच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. राज्यातील Wine Industry द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमतः विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबत शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. दरम्यान सादर केलेल्या अहवालानुसार सन 2020-21, 2021-22 व 2022 -23 या तीन वर्षाचे प्राप्त प्रलंबित एकूण २५ दाव्यांपैकी 14 कोटी 99 लाख 45 हजार 215 रुपयांचे एकूण १३ प्रलंबित दावे निकाली काढण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

या वायनरीजचा समावेश 

फ्रेटली वाईन्स सोलापूर, ओकवूडड वायनरी नाशिक, गुड ड्रॉप वाईन नाशिक, सोमंदा वाइन यार्ड्स अँड रिसॉर्ट नाशिक, सुला विनियार्ड नाशिक, निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स नाशिक, यॉर्क वायनरी नाशिक, हिल क्रेस्ट फुड्स अँड वाईन्स पुणे, फ्रेटली वाईन सोलापूर, विन लँड वाइन्स कंपनी नाशिक, ग्रेप्सी वाईन्स अँड बेवरेज पुणे, ग्रेप सिटी वायनरी सहकारी संस्था सांगली अशा वायनरी कंपन्यांचा यात समावेश आहे

काय आहे ही योजना

वाइन कंपन्यांकडून राज्यात उत्पादित केलेल्या व अंतिमतः विक्री केलेल्या वाइनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धित कर शासनाला भरावा लागतो. त्यातील १६ टक्के कराच्या रकमेइतके प्रोत्साहन अनुदान वाइन उद्योगाला दिले जाते. १६ टक्क्यांपैकी ८५ टक्के रक्कम अगोदर दिली जाते, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून अदा केली जाते.

पीक व्यवस्थापनापासून नियोजनापर्यंत, शेतीच्या सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत ऍग्रोच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये सामील व्हा...

टॅग्स :शेतीद्राक्षेनाशिकसोलापूरसांगली