कृषी क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, हे विधान आज तरी खरे आहे, जगात सुमारे १९५ हून अधिक देश असून त्यातील मोठ्या प्रमाणावर देशांची अर्थव्यवस्था ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असून बऱ्याच देशांची अर्थव्यवस्था ही पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, वाहतूक व्यवसाय, खनिज तेल अशा विविध क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
खरे तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेने १९९१ पासून मुक्त व्यापाराची कास धरल्यानंतर अर्थव्यवस्थेतील बदलास सुरुवात झाली. भारतीय अर्थव्यवस्था ही दक्षिण आशियातील सर्वात यशस्वी अर्थव्यवस्था आहे. बॉलीवूड, सॉफ्टवेअर कंपन्या, बहुराष्ट्रीय, कंपन्यांचे व्यवसाय, जगातील इतर देशांसाठीचे कॉल सेंटर्स, सेवा क्षेत्र यामुळे गरीबी व गरीबीच्या मानसिकतेवर मात करण्यात भारत देश यशस्वी होत आहे.
कुपोषित बालके असणारा भारत देश हे चित्र भारत देशाबद्दल नेहमीच रंगविण्यात येत असे. सततचे दारिद्र्याचे हे वास्तव अथवा चित्र भारताच्या प्रगतीच्या चित्राला झाकोळून टाकत असे. आजही भारताच्या प्रगतीची घौडदौड ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे जात असताना १२७ देशांच्या आकडेवारीत भारत देश जागतिक भूक निर्देशांकाच्या क्रमवारीत १०५ व्या क्रमांकावर आहे.
यूनिसेफच्या जागतिक मुलांचा आरोग्यविषयक २०२३ च्या अहवालानुसार २०२० पर्यंत भारतात ४ वर्ष वयापर्यंतच्या ३१ टक्के मुलांची योग्य पोषण आहाराअभावी वाढ खुटलेली आहे, परंतु हीच आकडेवारी बांग्लादेशच्या बाबतीत ३०% असून पाकिस्तानच्या बाबतीत ३७ टक्के आहे. सन २०१५ ते २०२१ या कालावधीत पाकिस्तानात ८९ टक्के कमी वजनाच्या मुलांनी जन्म घेतला असून भारतात हीच आकडेवारी ९ टक्के तर बांग्लादेशात ४९ टक्के होती.
स्तनदा मातांना योग्य पोषण न मिळाल्यामुळे कमी वजनाची मुले जन्म घेत असल्याचे निदान करण्यात आले. यूनिसेफच्या मे २००८ च्या अहवालानुसार जगातील एकूण कमी वजनांच्या जन्मलेल्या मुलांमध्ये ४० टक्के मुले भारतात जन्मलेली होती. भारत देशाच्या तुलनेत आपले शेजारी देश पाकिस्तान व बांग्लादेशातील अंतर्गत राजकारण व अर्थव्यवस्थेच्या प्रभावहीन कामगिरीतील वाढ ही त्यांच्या अर्थव्यवस्था मंदीकडे झुकण्याची कारणे असली तरी भारत देशाच्या तुलनेत सुदृढ नागरिकांची निर्मिती करण्यात हे देश भारत देशाच्या पुढे होते. परंतु भारतामध्ये केंद्रशासनाने व विविध राज्यांनी राबविलेल्या विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून हेच प्रमाण अत्यंत कमी होण्यास सद्यस्थितीत मदत झाली आहे.
बिहार, ओरिसा व उत्तर पूर्व राज्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश या सारख्या राज्यांच्या तुलनेत आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत प्रगतीचा वेग मंदावल्याचे मागील २५ वर्षांच्या राज्यांच्या आर्थिक प्रगतीच्या आकडेवारीवरून दिसते. परंतु आता संपूर्ण देशाच्या प्रगतीचा वेग हळूहळू वाढत आहे, प्रगतीशील राज्यांच्या तुलनेत गरीब राज्यांच्या प्रगतीचा वेग तुलनेत कमी असला तरी वाढ स्थिर असल्याचे इकॉनॉमिक सर्व्हे २०२३-२४ च्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
गरीब राज्यांच्या सीमाभागातील लोक उपेक्षित असून याचा संबंध राज्याच्या आर्थिक प्रगतीशी जोडला तर हे लोक अधिकच उपेक्षित होत असल्याची कारणे दिसून येतील. महिलांमधील साक्षरतेचा अभाव किंवा निरक्षरता हे सर्वात मोठे सामाजिक असंतुलनाचे यामागील कारण दिसून येते. ओरिसा राज्यातील पूर्व भागातील ८ जिल्ह्यात महिलांच्या एकूण संख्येपैकी फक्त २५ टक्के महिलाच लिह अथवा वाचू शकतात तर उर्वरित ओरिसा राज्यातील एकूण महिलांच्या संख्येपैकी ५० % महिला साक्षर असल्याचे मागील काही वर्षात दिसून आले होते. सन २०२३-२४ मध्ये ओरिसा राज्यातील संपूर्ण महिलांच्या साक्षरतेचे हेच प्रमाण ग्रामीण भागात ६१% व शहरी भागात ८०% झाले आहे.
महिला बचत गटांची निर्मिती सुद्धा उपेक्षित समाजाच्या प्रगतीच्या उद्देशानेच झाली ज्यामध्ये आर्थिक साक्षरतेवर भर देऊन त्याला व्यवसायाच्या उभारणीच्या माध्यमातून आर्थिक स्वयंपूर्णतेची जोड देण्यात आली. महिला बचत गटांमद्धे महिलांचे वर्चस्व पाहावयास मिळते. महिला बचत गटांच्या बाबतीत अशीही चर्चा करण्यात येते की, महिला वर्ग असहाय्य, आज्ञाधारक असतो तसेच बँक, सूक्ष्म वित्त पुरवठादार संस्था व इतर अर्थसहाय्य पुरवठा करणाऱ्या संस्थासाठी नफा मिळवून देणारा प्रामाणिक ग्राहक वर्ग असतो, परंतु असे असूनही सभासदत्वामद्धे असमानता दिसून येते.
गरीब लोकाना कायमच समूहामधून वगळण्यात आल्याचे यापूर्वीच्या समाजातील विविध उदाहरणांवरून दिसून येते आणि ज्या वेळेस त्यांना समूहात घेतले जाते त्यावेळेस त्यांना फारच कमी फायदा देण्यात येतो. ही परिस्थिती जगात सर्वत्र सारखीच आहे. अमेरिका या राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर, असे दिसून येईल की अमेरिकन अर्थव्यवस्था मागील अनेक वर्षांपर्यंत स्थिर आर्थिक प्रगती करीत असताना सामाजिक असमानता व आर्थिक विषमता वाढत आहे.
सन १९९७ पासून युनायटेड किंगडम या राष्ट्रामध्ये अस्तित्वात असलेल्या शासनाने सामाजिक असमानता व आर्थिक विषमता कमी करू असे आश्वासन देऊन विविध प्रकारे प्रयत्न करूनही फारसा काही फरक पडलेला नाही. ही परिस्थिती आता प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला जाऊन सामाजिक असमानतेला पूरक अशीच स्थिती निर्माण होत आहे. हे असे का होते यावर विचारमंथन होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
पैसा, वस्तु, कौशल्य, आणि ज्ञान हे घटक पूर्वर्वीपेक्षा अत्यंत वेगाने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करीत असल्याचे बदललेल्या परिस्थितीवरून दिसून येईल. शिवाय प्रगतीच्या दृष्टीने आवश्यक साधने क्षणाचाही विलंब न होता तत्काळ उपलब्ध होत असून मोठमोठ्या कंपन्या व व्यक्ति यांना या माहितीचा वेळोवेळी व गरजेनुसार फायदा होत आहे. कोणत्याही क्षेत्रात स्पर्धा असते, परंतु आता तिची गती यापुर्वीपेक्षा अतिवेगवान झाली आहे.
या सर्व घटकांचा विचार केला तर असे दिसून येईल की मूल्यसाखळ्यांची खूप मोठी भूमिका यामागे आहे. परंतु याकरीता सर्वसमावेशक मूल्यसाखळ्यांची निर्मिती होणे आवश्यक असून मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीचे फायदे, प्रक्रिया इत्यादीबाबत मूल्य साखळीशी निगडीत शोषित भागधारकांमधे व शेतकरी वर्गामधे सर्वसमावेशक मूल्यसाखळ्यांबाबत साक्षरता निर्माण करणे गरजेचे आहे. यासाठी मूल्यसाखळीची संकल्पना प्रत्येकाने समजावून घेणे आवश्यक आहे.
मूल्य साखळ्या, हे विविध प्रकारच्या विविध स्तरावरील संस्थांचे एक जाळे असून याद्वारे वस्तु आणि सेवा उत्पादकांकडून ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यात येतात, परंतु याचे सर्व व्यवस्थापन मध्यवर्ती यंत्रणेद्वारे केले जाते. मूल्य साखळीचा जो सदस्य विविध साधनांनी स्वयंपूर्ण असतो, अशा मजबूत सदस्यामार्फत किरकोळ विक्रेत्याची भूमिका वठविली जाते व अंतिम ग्राहक या मूल्यसाखळीच्या सदस्याकडून वस्तू किंवा सेवा स्वीकारतो, असा अंतिम ग्राहक एका किरकोळ विक्रेत्याकडून एखाद्या क्षुल्लक कारणामुळे सेवा न घेता दुसऱ्या विक्रेत्याकडे जाऊ शकतो.
ग्राहकाच्या या निर्णय बदलामागे वाहतूक व्यवस्था, अर्थसहाय्य, वित्तसहायाच्या योजना, उत्पादनाची अथवा वस्तूची पॅकिंग, साठवणूक किंवा यापेक्षा आणखी वेगळे कारण असू शकते. मूल्य साखळीतील प्रारंभिक वस्तु निर्माता किंवा उत्पादक जसे की छोट्या क्षमतेचा कारखाना, मोठ्या क्षमतेचा कारखाना, शेतकरी किंवा कारागीर, हे मूल्यसाखळीचा महत्वाचा दुवा असले, तरी त्यांनी उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीमद्धे फेरफार करणे, त्यांना विविध बाबतीत सहकार्य न करणे इत्यादि अनेक बाबतीत त्यांचे आर्थिकदृष्ट्या शोषण करण्यात येते.
शेतकरीवर्ग पारंपरिक पद्धतीने शेतमाल स्थानिक ग्राहकाला विकतात. शेतमाल विक्रीचा प्रवास नेहमीच मूल्यसाखळीद्वारे होतो. या मूल्यसाखळ्या नेहमी शोषण करणाऱ्या असल्या तरी त्या नेहमीच टिकाऊ, शेतकरी वर्गाला परिचित व उत्पादनाच्या प्रकारानुसार लहान किंवा मोठ्या असतात.
भारत देशात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी अजूनही पारंपरिक पद्धतीने शेतमालाची विक्री करतात. शेतकरी शेतात पिकविलेल्या उत्पादनाची एक तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अथवा स्थानिक बाजारपेठेत अथवा आठवडी बाजारात अथवा स्थानिक व्यापाऱ्याला विक्री करतात. परंतु अधिक विकसित अर्थव्यवस्थेत सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर अशी परिस्थिती आहे की मोठ्या शेतकऱ्याला सुद्धा माहिती नाही की त्याच्यामार्फत उत्पादित केलेला शेतमाल अंतिमतः कोणत्या मार्गाने व कसा प्रवास करतो व तो शेतमाल कुठे पोहोचतो. याकरीता देशपातळीवरील अथवा जागतिक पातळीवरील मूल्य साखळ्यांचा अभ्यास करणे व ही माहिती शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचविणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भारत देशात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि इतर कृषीमाल उत्पादक आधुनिक एकात्मिक मूल्य साखळीमध्ये त्यांच्या परिस्थितीनुसार कशा प्रकारची भूमिका बजावतात हे पाहणे अत्यंत महत्वाचे आहे. तसेच त्याचा आर्थिक फायदा शेतकरी वर्गाला कसा होतो याचे विवरण समुदाय आधारित संस्था म्हणजेच महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था यांचेपर्यंत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे आहे. आधुनिक कृषी मूल्य साखळ्या निर्मिती करताना विशेष प्रणालीची उभारणी करावी लागते. त्यातून काही चाचण्या व त्रुटी यावर संशोधन करून त्यावर उपाययोजना करून शाश्वत कृषी मूल्यसाखळ्यांची निर्मिती सुकर होऊ शकते.
महाराष्ट्र राज्यात समुदाय आधारित संस्थांच्या सहाय्याने जागतिक बँक, आशियाई बँक व आयफाड यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वित्त पुरवठादार संस्थांकडून सुमारे २५००० कोटींहून अधिक अर्थसाहाय्य घेऊन शाश्वत कृषी मूल्यसाखळ्यांची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या दिशेने टाकलेले हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे.
- मंगेश तिटकारे (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे)
- प्रशांत चासकर (शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट एमसीडीसी, साखर संकुल पुणे.)
मो. नं. - ९९७०३६४१३०