धान्याच्या काढणीनंतर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी आणल्यामुळे शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतमालाच्या बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात घसरण होते. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, म्हणून पणन मंडळ आणि बाजार समित्यांमार्फत शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू केली आहे. पण, या योजनेतील जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांसाठी शेतमाल तारण योजना कुचकामी ठरत आहे.
शेतमाल तारण कर्ज योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि भविष्यात वाढणाऱ्या बाजारभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, या दृष्टीकोनातून कृषी पणन मंडळातर्फे योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यास होणे अपेक्षित आहे. पण, या योजनेबद्दल शेतकऱ्यांना फारशी माहितीच नाही, तसेच शेतमाल शासकीय गोडाऊनमध्ये ठेवण्यासाठीचा वाहतूक खर्चही शेतकऱ्यांना परवडत नाही. यामुळे शेतकरी शेतमाल तारण योजनेतून कर्जच घेत नाहीत.
या शेतमालासाठी मिळते कर्जया योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सूर्यफूल, चना, भात, करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, काजू बी, बेदाणा व हळद या शेतमालाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारण ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किमतीच्या पंच्याहत्तर टक्क्यांपर्यंत रक्कम सहा महिने कालावधीसाठी सहा टक्के व्याजदराने तारण कर्ज म्हणून देण्यात येते.
अधिक वाचा: बनावट दस्त नोंदणीसाठी रोखण्यासाठी शक्कल; दस्तांवरील आधार, पॅन, बोटांचे ठसे होणार अदृश्य
शेतमाल तारण कर्ज योजनेच्या अटी• शेतमाल तारण कर्ज योजनेंतर्गत फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांचाच शेतीमाल स्वीकारला जातो.• प्रत्यक्षात तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत ही त्यादिवशीचा बाजारभाव किंवा आधारभूत खरेदी किमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरवितात.• तारण कर्जाची मुदत सहा महिने असून तारण कर्जाच्या व्याजाचा दर ६ टक्के आहे.• बाजार समितीच्या तारण कर्जाची १८० दिवसांचे मुदतीत परतफेड केल्यास तारण कर्जावर ३ टक्के व्याज आहे. उर्वरित ३ टक्के व्याज बाजार समितीस प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून मिळते. मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्यास व्याज सवलत नाही.• सहा महिन्यांच्या मुदतीनंतर पुढील सहा महिन्यांपर्यंत ८ टक्के व्याज दर आणि त्याच्या पुढील सहा महिन्यांकरिता १२ टक्के व्याज दर आकारणी केली जाते.• तारण उचललेल्या शेतमालाची साठवणूक, देखरेख, सुरक्षा बाजार समिती विनामूल्य करते.• तारणातील शेतमालाचा विमा उतरविण्याची जबाबदारी संबंधित बाजार समितीची असते.