देशात 11,770 एफपीओ कार्यरत असून आगामी काळात आणखी 10,000 एफपीओ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यासाठी 2027 पर्यंतचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 6.900 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दरम्यान केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच नवी दिल्ली येथे सहकार क्षेत्रात एफपीओ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्र-2023 चे उद्घाटन केले आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था, पीएसी द्वारे 1100 नवीन एफ पी ओ स्थापन करण्यासाठी कृती आराखडा देखील जारी केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या नेतृत्वाखाली देशात एफपीओ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जर प्राथमिक कृषी पतसंस्था ही एफपीओ असेल तर एफपीओ चा नफा पीएसीच्या सर्व शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचेल. शेतकरी समृद्ध करण्याची जास्तीत जास्त क्षमता कोणामध्ये असेल तर ती पीएसीच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या एफपीओ मध्ये आहे, म्हणूनच कृषी मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालय, पीएसीएस, एफपीओ आणि स्वयंसहायता गट या त्रिस्तरीय रूपात ग्रामीण विकास समृद्धीचा मंत्र लक्षात ठेऊन भविष्यात एकमेकांसोबत कार्य करेल. पीएसीला एफपीओ व्हायचे असेल तर राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ त्यांना मदत करू शकते आणि त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही, त्यामुळेच आजचा परिसंवाद सहकार चळवळीला गती देण्यासाठीचा परिसंवाद ठरणार आहे, असे ते म्हणाले.
एफपीओंनी ज्या स्वरूपात आहेत त्याच स्वरूपात कार्यरत राहावे मात्र सोबत पॅक्स म्हणजेच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना देखील आपल्यासोबत संलग्न करत रहावे असे आवाहन शहा यांनी एफपीओंना केले. पॅक्स आणि एफपीओ मधील व्यवस्थेच्या आधारावर माहितीची देवाणघेवाण, नफा वितरण आणि विपणनासाठी संपूर्ण व्यवस्था उभी करू शकेल असे नवीन हायब्रीड मॉडेल तयार केले पाहिजे असे ते म्हणाले. मोदी सरकारने आतापर्यंत 6900 कोटी रुपयांच्या व्यतिरिक्त एफपीओला 127 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज दिले आहे.
आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये 922 एफपीओ देखील तयार करण्यात आले आहेत जे वन उत्पादनांसाठी एफपीओ म्हणून काम करतात.यावरून असे दिसून येते की ,नरेंद्र मोदी सरकार आणि कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किती बारकाईने लक्ष घालून वाटचाल करत आहेत, असे अमित शहा म्हणाले. आज गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांनी एफपीओच्या क्षेत्रात खूप चांगले काम केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
कृषी पतसंस्था (PAC)
शेतकऱ्यांना योग्य वेळी अर्थपुरवठा झाला तरच ते कृषी उत्पादनात वाढ करू शकतील. मात्र असे निदर्शनास येते की, सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना आदेश देऊनही कृषी कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जाते. परिणामी ग्रामीण शेतकऱ्यांना मशागतीच्या वेळी आवश्यक असलेले भांडवल प्राप्त होऊ शकत नाही. प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सर्वात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात. गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहककारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात. गरीब शेतकऱ्यांना पतसंस्थेचे सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क किंवा प्रवेश शुल्क नाममात्र ठेवले जाते. या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वावर स्थापन केल्या जातात. म्हणजेच संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते. ही संस्था प्रत्येक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्ज देते. कर्जे मुख्यतः अल्प मुदतीचे व मुख्यतः कृषीसाठी दिले जाते. मात्र शेतकरी सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जही दिली जातात. ही संस्था ग्रामीण शेतकरी व दुसऱ्या बाजूला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक यांच्यात दुव्याचे काम करते
कृषी पतसंस्थेचे महत्त्व
प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य गरजू शेतकरी सभासदांना कर्जपुरवठा करण्याची महत्वाची भूमिका पार पाडतांना दिसतात. कमी व्याजदराने प्राथमिक कृषी बी-बीयाणासाठी कर्ज इत्यादि स्वरूपात अल्प व्याजदराने कर्ज पुरवठा करून ग्रामीण शेतकऱ्यांना एकप्रकारे सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी महत्वाची भूमिका प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था करतांना दिसतात. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था सर्वात उपयुक्त समजल्या गेलेल्या आहेत.
भारतात 1904 यावर्षी प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थेच्या स्थापनेने सहकारी चळवळ सुरू झाली. पूर्वीच्या मुंबई प्रांतात कांगिलहाल खेड्यात 1905 यावर्षी पहिली ग्रामीण पतपुरवठा संस्था स्थापन करण्यात आली होती. भारतात 2013-14 यावर्षी सरासरी सात गावांस एक प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था होत्या. हे प्रमाण 7:1 होते. तर 2017-18 यावर्षी 8:1 होते. भारतात 2013-14 यावर्षी एकुण 93042 एवढ्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था होत्या. तर 2017-18 यावर्षी यावर्षी पतपुरवठा संस्थांची संख्या 95238 एवढी होती. 2013-14 ते 2017-18 या पाच वर्षाच्या कालावधीत फक्त 2196 एवढ्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या संख्येत वाढ झाली होती. या संस्था देशातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कृषीसाठी लागणाऱ्या पतपुरवठा करणारी ही एक महत्वाची संस्था आहे.