तुम्ही खरेदी करत असलेली जमीन किंवा एखाद्या इमारतीमधील फ्लॅटचे रेडीरेकनर दर अर्थात सरकारी बाजार मूल्य किती आहे? हे प्रत्यक्ष तुम्हाला नकाशासह व सात-बारा उताऱ्यासह दिसणार आहेत. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग अशा स्वरूपाची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी नकाशांचा वापर केला जाणारा असून त्याला रेडीरेकनरचे दर व सात-बारा उतारा जोडला जाणार आहे.
राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबरअखेर ही सुविधा दिली जाणार असून जानेवारीत जाहीर होणारे रेडीरेकनर दर हे याच नकाशांवरून नागरिकांना घरबसल्या पाहता येणार आहे. यातून त्यांची फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी रेडीरेकनर दर जाहीर केले जातात. त्यात जिल्हा, तालुका व गट क्रमांकानुसार हे दर संकेतस्थळावर पाहायला मिळतात. मात्र, हेच दर आता एखाद्या गटाच्या किंवा इमारतीच्या नकाशासह उपलब्ध होणार आहेत. नागपूर येथील महाराष्ट्र प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्राची मदत घेतली जाणार आहे. या केंद्राकडे राज्यातील सर्व जिल्हे तालुके व गटनिहाय नकाशे उपलब्ध आहेत. मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभाग या सर्व गटांना रेडीरेकनरचे दर उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी विभागाकडे असलेल्या नगर नियोजन विभागाची मदत घेतली जाणार आहे.
या सुविधेमुळे तुम्ही खरेदी करत असलेली एखादी जमीन किंवा शहरी भागातील एखाद्या इमारतीमधील प्लॉट तुम्हाला अर्थात दृश्यमान पद्धतीने दिसणार आहे शहरांलगतच्या जमीन खरेदी प्रकरणात अनेकदा नागरिकांची फसवणूक होते. खरेदी करण्यात येणारी जमीन किंवा फ्लॅट ग्रीन झोनमध्ये आहे किंवा नाही? याची त्यांना खात्री करता येत नाही. मात्र, अशा पद्धतीने संबंधित गटाचा नकाशा रेडीरेकनर दर व सात-बारा उतारा असल्यास त्यावरून खरेदीपूर्व खातरजमा करता येणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यासाठी ग्रामीण शहरी व शहरांलगतच्या प्रभाग क्षेत्र या तीन स्तरांसाठी हे काम सुरू केले आहे. ग्रामीण तसेच प्रभाव क्षेत्रातील काम संपूर्ण झाले आहे. तर शहरी विभागातील मुंबई व मुंबई उपनगर तसेच कोकणातील जिल्ह्यांचे काम झालेले नाही. विदर्भातील वाशिम, गडचिरोली व गोंदिया वगळता अन्य जिल्ह्यांमध्ये काम सुरू आहे. डिसेंबरअखेर विदर्भातील या सर्व जिल्ह्यांचे काम पूर्ण होणार असून मुंबई व कोकणातील जिल्ह्यांमधील काम फेब्रुवारीपर्यंत संपविले जाणार आहे. त्यामुळे नववर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर केले जाणारे रेडीरेकनरचे दर याच नवीन सुविधेद्वारे दिले जाण्याची शक्यता आहे.
नकाशे पूर्ण झालेले जिल्हे
पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, लातूर, नांदेड, धाराशिव, वाशिम, गोंदिया, गडचिरोली.
नकाशांचे काम सुरू असलेले जिल्हे
अकोला, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, भंडारा, चंद्रपूर.
अपूर्ण काम
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
दृश्यमान पद्धतीने रेडीरेकनरचे दर या सुविधेद्वारे दिले जाणार आहेत. डिसेंबरअखेर सुमारे ३० जिल्ह्यांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. उर्वरित जिल्ह्यांसाठी पुढील दोन महिन्यांचा काळ ठरविण्यात आला आहे. आपण खरेदी करत असलेली जमीन किंवा इमारत नेमक्या कोणत्या भागात आहे त्याचे दर नेमके काय आहेत? याची माहिती या सुविधेद्वारे नागरिकांना मिळणार आहे. - अभिषेक देशमुख, नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पुणे