काय आहे योजना?महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी तसेच शेतमालाची निर्यात / कृषि मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषि माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करुन त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतावर /शेतीमध्ये करण्यासाठी सहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसित शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करुन तसेच क्षेत्रिय भेटी, संबंधित संस्थांना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरीता कृषि विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात येतात. त्यासाठी सन २००४-२००५ पासून सदर योजना सुरु आहे.
खर्चाची मान्यतादरम्यान ‘राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे’ या योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता रु. २००.०० लाख (रुपये दोन कोटी फक्त) इतक्या निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. मात्र वित्त विभागाने या खर्चाच्या ७० टक्के निधीस मान्यता दिली आहे. या संदर्भात राज्याच्या कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी २ जानेवारी २४ रोजीच्या प्रस्ताव सादर केला होता.. त्यानुसार सन २०२३-२४ मध्ये “राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे’ या योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
त्यानुसार या योजनेंतर्गत १२० शेतकरी व ६ अधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याकरिता रु. १४०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये एक कोटी चाळीस लक्ष फक्त) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. योजना राबविण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) तथा राज्य नोडल अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी असेल. या संदर्भाची सूचना कृषी विभागाने लवकरच काढावेत अशीही सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे व पात्रता
- शेतकऱ्याच्या नावे ‘सातबारा’, आठ ‘अ’चा उतारा असावा तसेच त्याचे वय २१ ते ६२ च्या दरम्यान असावे.
- संबंधित शेतकऱ्याकडे पासपोर्ट असावा. तसेच तो शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरीत नसावा.
- संबंधित शेतकऱ्याने पूर्वी शासकीय योजनेच्या माध्यमातून परदेश दौरा केलेला नसावा
- संबंधित शेतकरी परदेश दौऱ्यासाठी पात्र असल्याचे मेडिकल सर्टीफिकेट
कुठे संपर्क साधावा?परदेश दौऱ्यासंदर्भात कृषी विभाग लवकरच अधिकृत पत्राद्वारे जाहीर सूचना देणार असून. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा पुणे येथील कृषी संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण यांच्याशी संपर्क साधता येईल.