केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट आर्थिक व्यवहार समितीने पॅन २.० प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश पॅन (स्थायी खाती क्रमांक) आणि टॅन/टीन (कर कपात आणि संग्रह खाती क्रमांक) यांची प्रक्रिया अधिक आधुनिक करणे हा आहे.
यामध्ये PAN आणि TAN/TIN संबंधित सेवा अधिक तंत्रज्ञान-सक्षम, एकत्रित आणि वापरण्यास सुलभ करण्यात आल्या आहेत. यामुळे केवळ करदात्यांना नाही तर वित्तीय संस्थांनाही एक आधुनिक आणि सुरक्षित सेवा अनुभवता येईल.
या योजनेत आयकर विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या दहा अंकी अल्फान्यूमेरिक पॅन नंबरमध्ये काही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यातल्या ठळक सुधारणा अशा
१) नवीन आणि जुन्या पॅन कार्डवर QR कोडची कार्यक्षमता वाढवली जाईल, ज्यामुळे डेटा जलद आणि सुरक्षित पद्धतीने प्रवेशयोग्य होईल.
२) अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली जाईल.
३) विविध विद्यमान ओळख क्रमांकांचे पॅनमध्ये विलीनीकरण केले जाईल, ज्यामुळे पॅन हा सामान्य ओळख क्रमांक म्हणून वापरण्यात येईल.
४) पॅन डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक 'पॅन डेटा व्हॉल्ट सिस्टीम' तयार केली जाईल. याचा उद्देश डेटा आणि सायबर सुरक्षा सुधारण्याचा आहे.
या योजनेची काही ठळक वैशिष्ट्ये
१) सध्या पॅनसंबंधित सेवा ई-फायलिंग पोर्टल, UTIITSL पोर्टल आणि Protean e-Gov. पोर्टल यावर उपलब्ध आहेत. पॅन २.० प्रकल्प या सर्व सेवा एकाच एकात्मिक पोर्टलवर आणेल, ज्यामुळे सेवा अधिक सोयीस्कर होतील.
२) पॅन अर्ज सुधारणा, आधार-पॅन लिंकिंग, पुन्हा जारी करण्याच्या विनंत्या आणि पॅन पडताळणी अशा सर्व सेवा या एकाच पोर्टलवर येतील.
३) हा प्रकल्प पेपरलेस व्यवहाराच्या दिशेने टाकलेले एका महत्त्वाचे पाऊल आहे
४) पॅन कार्डवरील नवीन QR कोडमध्ये अद्ययावत डेटाची पडताळणी करण्याची क्षमता असेल.
५) अर्जदारांना ई-मेलवर विनामूल्य ई-पॅन मिळेल. प्रत्यक्ष कार्डसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाईल.
६) पत्ता, नाव, जन्मतारीख यासारख्या तपशीलांमध्ये बदल मोफत व ऑनलाइन पद्धतीने करता येतील.
६) सध्याच्या पॅनधारकांवर नव्या योजनेचा परिणाम होणार नाही. विद्यमान पॅन कार्ड वैध, गरज असल्यास अपडेट्स करता येतील.
अर्थात, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. पॅन डेटाबेसमध्ये अनेक लोकांच्या जुन्या किंवा कालबाह्य पत्त्यांची नोंद आहे, ज्यामुळे नवीन पॅन कार्ड वितरणामध्ये अडचणी येऊ शकतात.
पॅन डेटाबेसमध्ये अद्ययावत पत्ता नोंदवल्यानंतर, कोणतेही नवीन किंवा पुनर्निर्मित पॅन कार्ड योग्य पत्त्यावर पाठवले जाईल. जर कोणी आवश्यकतेनुसार पॅन नंबर नोंदवला नाही किंवा चुकीची माहिती दिली, तर त्यांना दहा हजारांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
एखाद्याजवळ एकापेक्षा जास्त पॅन असल्यास त्यांना ते अतिरिक्त कार्ड निष्क्रीय करावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे पॅन २.० मध्ये तपशील ऑनलाइन अद्ययावत करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
२०१७-१८ पासून QR कोड पॅन कार्डवर समाविष्ट केले गेले आहेत. पण पॅन २.० अंतर्गत त्यात बरीच तांत्रिक सुधारणा केली जात आहे. ज्यावर QR कोड नाही, अशी जुनी पॅन कार्ड असलेले लोक QR कोडसहित नवीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात.
यासाठी पत्ता अद्ययावत करावा लागेल. जुनी पॅन कार्ड वैध असली, तरी QR कोड अपडेटेड पॅन कार्ड अधिक सुरक्षित, वापरण्यास सोपे आहे. मोबाइल, ई-मेल आणि पत्ता अद्ययावत करण्यासाठी आधार-आधारित मोफत ऑनलाइन टूल्स जरूर वापरा.
पॅन २.० हा प्रकल्प भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेतील मोठा बदल आहे. या नवीन प्रणालीमुळे करदात्यांना अधिक सोयीस्कर सेवा मिळतीलच, शिवाय देशाच्या वित्तीय व्यवहारांची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल.
ही प्रणाली जागतिक दर्जाच्या सेवासुविधा आणि डिजिटल पायाभूत विकासासाठी एक नवा आदर्श आहे, हे नक्की.
- विकास गरुड
सनदी लेखापाल
अधिक वाचा: Jamin Mojani : जमीन मोजणीच्या प्रकारात मोठे बदल; आता मोजणी होणार फक्त इतक्या दिवसात