ज्या जमिनीत शेती केली जाऊ शकत नाही, अशी जमीन पोटखराब जमीन म्हणून ओळखली जाते. पोटखराब जमिनीबाबत गाव नमुना ७/१२ उताऱ्यात माहिती असते.
पोटखराब वर्ग 'अ'च्या जमिनीला लागवडीखाली आणता येते, पण त्यासाठी आकारणी करण्यात येत नाही. पोट खराब क्षेत्राबाबत कायदेशीर तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६८ मध्ये आहे. पोटखराब क्षेत्राचे वर्ग 'अ' आणि वर्ग 'ब' असे दोन भाग पडतात.
वर्ग 'अ' म्हणजे खडकाळ क्षेत्र. नाले, खंदक, खाणी इत्यादीने व्यापलेले क्षेत्र. वर्ग 'ब' म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राखून ठेवलेलं क्षेत्र. गाव नमुना सातबारा उताऱ्यावरील वर्ग 'अ' पोटखराब क्षेत्राबाबत शेतकऱ्यांकडून अनेकदा जमीन लागवडीखाली आणली जाते. त्याबाबत अधिकार अभिलेखात उचित नोंदी घेण्याबाबत अर्ज केला जातो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६८ अन्वये अशा जमिनीच्या आकारणीस प्रतिबंध असल्यामुळे शासनास महसुलास मुकावे लागते. पोट खराब वर्ग 'ब' च्या जमिनीवर लागवड करण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये प्रतिबंध आहे.
शासकीय स्तरावर जमीन एकत्रीकरणानंतर पोटखराब जमीन दुसऱ्या गटात लागली असल्याचेही प्रकार घडतात. याबाबत जमिनीच्या कागपत्रांनिशी तलाठ्याकडे या दुरुस्तीबाबत अर्ज करणे आवश्यक आहे. तलाठी पातळीवर या अर्जाची दखल न घेतल्यास सर्कल यांच्याकडे अर्ज करावा.
पोटखराब वर्ग 'अ' प्रकाराखाली येणाऱ्या जमिनीची आकारणी करायची असेल तेव्हा त्याबाबतचा प्रस्ताव तहसीलदारांमार्फत जमाबंदी आयुक्त यांना सादर करून आदेश प्राप्त करावा लागतो. या आदेशानंतरच पोटखराब वर्ग अ प्रकाराखाली येणाऱ्या जमिनीची आकारणी करता येते.
पोटखराब वर्ग 'ब' क्षेत्रावर लागवड करण्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध) नियम १९६८ कलम २ (३) च्या उपबंधानुसार १९६६ कलम ४३ अन्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६८ कलम ७ अन्वये याचे उल्लंघन करणाऱ्याला जिल्हाधिकारी दंड करू शकतात.
प्रगती जाधव-पाटील
उपसंपादक, लोकमत, सातारा