पॉवर ऑफ अटर्नी हा कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जो एका व्यक्तीला (एजंट किंवा मुखत्यार) कायदेशीर किंवा आर्थिक बाबींमध्ये दुसऱ्याच्या वतीने कार्य करण्याचा अधिकार देतो. भारतामध्ये पॉवर ऑफ अॅटर्नी रद्द करणे किंवा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये निरस्त करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आणि प्रभावी आहे.
पॉवर ऑफ अॅटर्नी रद्द करण्यासाठी त्यासाठीचा मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे. हा दस्तऐवज एजंटला पूर्वी दिलेले अधिकार रद्द करण्याच्या हेतूची औपचारिक घोषणा आहे. कोणती पॉवर ऑफ अॅटर्नी रद्द केली जात आहे आणि निरस्तीकरणाची कारणे करारनाम्यात नमूद करणे आवश्यक आहे.
या कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नीचे तपशील, उदाहरणार्थ पॉवर ऑफ अॅटर्नी, अंमलबजावणीची तारीख, एजंटचे नाव आणि दिलेले विशिष्ट अधिकार यांचे तपशीलवार वर्णन नमूद केलेले असावे.
यासह निरस्त करण्याची कारणे, निरस्तीकरणाच्या परिणामांची रूपरेषा दिली पाहिजे. याबरोबरच स्थानिक किंवा राष्ट्रीय वृत्तपत्रात ते प्रकाशित केले जावे. रद्द करण्याची नोंदणी करून संबंधित पक्षांना कळवून त्याची सार्वजनिक घोषणा करणे आवश्यक आहे.
याविषयी लोकमतशी बोलताना अॅड. नीता जाधव फडतरे म्हणाल्या, 'प्रिन्सिपल किंवा एजंटच्या मृत्यूनंतर पॉवर ऑफ अॅटर्नी आपोआप रद्द होते. प्रिन्सिपल किंवा एजंट वेडा किंवा दिवाळखोर झाल्यास मुखत्यारपत्र रद्द केले जाते.
जर मुखत्यारपत्राचा प्राथमिक उद्देश पूर्ण झाला असेल, तर मुखत्यारपत्र आपोआप रद्द होईल. जेथे पॉवर ऑफ अॅटर्नी रद्द करण्याबाबत विवाद आहे, तेथे कायदेशीर हस्तक्षेप आवश्यक असू शकतो.
एजंटने ते मान्य करण्यास नकार दिल्यास किंवा तशी सूचना असूनही कोणाच्या वतीने कार्य करणे सुरू ठेवल्यास ज्याने एजंटला पॉवर ऑफ अॅटर्नी दिली आहे तो व्यक्ती ते रद्द करण्याचा आदेश मिळविण्यासाठी कोर्टात जाऊ शकतो. त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, याची खात्री करण्यासाठी न्यायालय बंधनकारक करू शकते.
- प्रगती जाधव-पाटील
उपसंपादक, लोकमत, सातारा