कोणत्याही प्रकारचे कर्ज काढायचे असेल तर ग्राहकाला बँक निवडण्याआधी टेंशन येते सिबिल स्कोअरचे आर्थिक शिस्त आणि नियम काटेकोरपणे पाळूनही अनेकदा काही जणांचा सिबिल स्कोअर चुकीचा दाखवला जातो. त्यामुळे ग्राहकांना उगीच मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. परंतु आता हे टेंशन दूर होणार आहे. याबाबत आलेल्या अनेक तक्रारींमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सिबिल स्कोअरबाबत कडक निर्बंध जारी केले आहेत. नवे नियम २६ एप्रिल २०२४ पासून लागू केले जाणार आहेत. यात शेतकऱ्यांना सुद्धा सिबिल स्कोअरमुळे कर्ज मिळण्यात अडचण येत होती ते आता सोपस्कर होईल.
काय आहेत नवीन नियम
नकाराच्या कारणांची यादी द्या
बँकाकडून ग्राहकाकडून आलेल्या कोणताही अर्ज वा विनंतीला नकार कळवण्यात आला असेल तर त्यामागे नेमके काय कारण आहे हे ही सांगितले पाहिजे.
वर्षातून एकदा मोफत कळवा
कंपन्यांनी वर्षातून एकदा ग्राहकांना क्रेडिट स्कोअर मोफत कळवावा. कंपन्यांना वेबसाईटवर एक लिंक द्यावी. ज्यामुळे ग्राहकांना क्रेडिट स्कोअर समजू शकेल.
नोडल ऑफिसर नेमा
डिफॉल्टर होणार असेल तर त्याची नोंद करण्याआधी ग्राहकाला आधी माहिती एसएमएस या इमेलने कळवा. क्रेडिट स्कोअरबाबत अडचणीचे निराकरणासाठी नोडल ऑफिसर नेमावा.
अधिक वाचा: शेतकऱ्यांनो कर्ज मिळणार की नाही, हे नेमके कशावरून ठरते?
तपासण्याआधी ग्राहकाला कळवा
आयबीआयने सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत. कोणतीही बँक तसेच बिगर बँक वित्तीय संस्थेने एखाद्या ग्राहकाचा क्रेडिट स्कोअर तपासताना संबंधित ग्राहकाला याची माहिती दिली पाहिजे. असे आयबीयाने सांगितले आहे. ही माहिती ग्राहकाला एसएमएस किंवा इमेलद्वारे कळवणे शक्य आहे.
३० दिवसानंतर दंडाची कारवाई
- क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ३० दिवसात ग्राहकाच्या तक्रारीचे निवारण न केल्यास नंतर प्रत्येक दिवसासाठी १०० रुपये याप्रमाणे दंड आकारला जाईल, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
- कर्ज देणाऱ्या संस्थेला यासाठी २१ दिवसांची आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवसांची मुदत दिली आहे.
- यात विलंब झाल्यास कर्ज देणारी संस्था तसेच क्रेडिट ब्युरोवर दंडाची कारवाई केली जाईल.