नितीन चौधरी
पुणे: राज्यातील शेती, शेतकऱ्यांची संख्या, प्रत्येकाच्या नावावर किती शेती, त्यातील पिके याची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी Satbara सातबारा उताऱ्याला आधार क्रमांकाची जोडणी करण्यात येणार आहे.
यासह शेतातील हंगामी पिके, त्यांचे क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन या माहितीही उपलब्ध होणार असल्याने त्याआधारे सरकारला धोरण आखता येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या या एकत्रित पारदर्शक माहितीच्या आधारे योजनांची आखणी, अंमलबजावणी करता येणार आहे.
शेतीची माहिती मिळाल्याने बँकांनाही कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करता येणार नाही. येत्या डिसेंबरपासून हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. राज्यात शेतकरी संख्या, त्यांच्याकडे असलेली शेती पिके याची अद्ययावत माहिती राज्य सरकारकडेही उपलब्ध नाही.
एका शेतकऱ्याकडे एका गावात असलेली शेतीची नोंद केवळ त्याच गावात असते. अन्य गावांत असलेल्या शेतीची नोंद नसल्याने त्या शेतकऱ्याच्या नावावर एकत्रित शेती किती आहे, याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.
तसेच राज्यात कोणत्या हंगामात किती पिकांची किती क्षेत्रावर लागवड झालेली आहे, याची माहिती कृषी विभागाकडे केवळ नजर अंदाजित असते. ती परिपूर्ण नसल्याने त्यातून येणारे उत्पादन किती असेल आणि त्यानुसार धोरण कसे असावे, याबाबत संभ्रम असतो.
काय आहे अॅग्रिस्टॅक प्रकल्प
■ एखाद्या शेतकऱ्याची शेती सातबारा उताऱ्यावर एक असली तरी प्रत्यक्षात त्याचे प्रमाण कमी-जास्त असू शकते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने यात एकसंधता येण्यासाठी कृषी विभाग व भूमी अभिलेख विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'अॅग्रिस्टॅक हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले आहे.
■ या प्रकल्पानुसार पायाभूत माहिती संच तयार केले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांची व शेतीची संख्या निर्धारित करून त्याला शेतमालकाचे आधार क्रमांक जोडले जाणार आहे. त्यामुळे एका शेतकऱ्याकडे असलेली विविध गावांमधील शेती एकाच आधार क्रमांकाशी संलग्न होणार आहे.
■ यातून त्या शेतकऱ्याकडे असलेले सर्व शेतीचे गट क्रमांक एकाच क्लिकवर उपलब्ध होतील. सध्या भूमी अभिलेख विभागाकडील ई-पीक पाहणी प्रकल्पात शेतकरी पिकाची नोंद अॅपच्या माध्यमातून करत असतो.
■ ही माहितीही अॅग्रिस्टॅक प्रकल्पात उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रत्येक शेतकऱ्याची अचूक असण्यासाठी शेतीच्या सीमांना जिओ रेफरन्सिंग अर्थात भूसंदर्भ जोडले जाणार आहेत.
माहिती गोळा करण्याचे काम भूमी अभिलेखकडून
या प्रकल्पात माहिती गोळा करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभाग करणार असून माहितीचा उपयोग कृषी विभागाला शेती, त्यातील उत्पादन त्यावर आधारित धोरणे, नवीन योजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे, यासाठी होणार आहे. ही माहिती अन्य विभागांनादेखील दिली जाणार असून विशेषतः बँकांकडे प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती उपलब्ध असल्यास कर्ज देण्यासही त्याची मदत होणार आहे.
कर्ज पुरवठ्यासाठी ठरेल साह्यभूत
■ अनेक बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. मात्र, अचूक माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना बँकांकडे कर्ज मागण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे, तसेच शेती नसताना कर्ज मागणाऱ्याऱ्यांवरही चाप बसणार आहे.
■ शेतकऱ्यांची जमा झालेली माहिती ही दररोज अद्ययावत केली जाणार आहे. यातून पारदर्शकता वाढीस लागणार असून योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
शेतकऱ्याला आपली माहिती तलाठ्याकडे द्यावी लागणार आहे. तलाठी त्याची पडताळणी केल्यानंतर जमीनमालकाच्या नावे आधार जोडणी करेल, याचा फायदा धोरणे, योजना व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होणार आहे. डिसेंबरमध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात केली जाईल. - सरिता नरके, नोडल ऑफिसर, अॅग्रिस्टॅक प्रकल्प