नवीन विहीर खोदण्यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्याला चार लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असताना विहीर खोदणाऱ्यांची संख्या वाढत नव्हती. यावर पर्याय म्हणून आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला किमान १५ प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली आहे.
यंदा राज्यातील काही जिल्ह्यांत दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल विहीर खोदण्याकडे राहणार आहे. अशा स्थितीत जास्तीत जास्त विहिरींना अनुदान मिळवून देण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या चालू २०२३-२४ वर्षाच्या वार्षिक कृती आराखड्यात विहीर खोदाईला प्राधान्य देण्यात आले.
'प्रत्येक शेताला पाणी' ही संकल्पना राज्यात हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी अनुदान द्यावे, असे धोरण शासनाने ठेवले आहे. पाच वर्षांत किमान दहा लाख शेतकऱ्यांना नव्या विहीरींना अनुदान मिळवून द्या, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
अधिक वाचा: ठिबक, तुषार सिंचनासाठी अनुदान घ्या; कुठे कराल अर्ज?
जिओ टॅगिंग' सक्तीचे- प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान १५ विहिरींचे बांधकाम सूचवावे, असा शासन निर्णय जारी झाला.- विहिरीसाठी तीन टप्प्यांत अनुदान मिळते.- खोदाईपूर्वी तसेच खोदाई ३० ते ६० टक्के झालेली असताना व शेवटी खोदाई पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मिळते.- परंतु गैरव्यवहार टाळण्यासाठी या टप्प्याचे जिओ टॅगिंग' करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
शेतातूनच करा ऑनलाइन अर्जविहीर खोदाई अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना आधी केवळ ग्रामपंचायतीकडे संपर्क करण्याचा पर्याय दिलेला होता. परंतु आता राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'गुगल प्ले स्टोअर' मध्ये महा ईजीएस हार्टिकल्चर या उपयोजन (अॅप्लिकेशन) उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे विहिरीसाठी शेतकरी शिवारातूनच ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतात.
महा ईजीएस हार्टिकल्चर अॅप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी लिंक: https://shorturl.at/jqwG1