विविध जलस्त्रोतांमधून आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असते. मात्र या उपलब्ध जलस्त्रोतांपैकी अनेक बंदिस्त जलाशयांमध्ये पाण्याबरोबर गाळ साचून राहिला आहे. वर्षानुवर्ष पाण्यात राहिलेला आणि कुजून सुपीक झालेला हा गाळ असतो. मात्र, हा गाळ काढण्याची संधी त्याच्यातील पाण्यामुळे मिळत नाही.
गेल्या वर्षी कमी प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे अनेक जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरली नाही. त्यामुळे जलाशयातील हा सुपीक गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात टाकण्याची संधी मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेत धरणातील साठलेला गाळ काढून टाकून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याबरोबरच या गाळाचा वापर शेतशिवारामध्ये करून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी फायदा होईल ज्यामुळे उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल, असे नियोजित आहे. या वर्षात, आत्तापर्यंत, ८४१ जलाशयामधून ६९ लाख ५४ हजार ४५८ लाख घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे, ज्यामुळे जवळपास ६,७८० लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला.
जलस्त्रोतात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतर्गंत गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च दोन्ही मिळून रु.३१ प्रति घ.मी. यानुसार व गाळ वाहून नेण्यासाठी अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एकरी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत (प्रति घन मीटर रु ३५.७५ प्रमाणे) अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधी मधून म्हणजेच सन २०२३-२४ याआर्थिक वर्षात जलयुक्तशिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन अवनी ॲपमार्फत करण्यात येणार आहे यानुसार या योजनेचा तपशील
एकूण ३४ जिल्ह्याअंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या एकूण अशासकीय संस्था २७८ तर १,७७३ जलाशय साठे. गाळउत्खनन पूर्ण ६९ लाख ५४ हजार ४५८ घन मीटर. अशासकीय संस्था यांच्यामार्फत गाळ उत्खनन ३४ जिल्ह्यामध्ये करण्यात येत आहे. जलसाठ्यातून गाळ काढण्याकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या १,६२२ आहे. प्रशासकीयदृष्ट्या निदर्शनास आलेल्या जलसाठ्यांची संख्या ८४१ आहे. तांत्रिक मान्यता मिळालेल्या जलसाठ्यांची संख्या १,०२० आहे. गाळ काढण्याचे काम करण्यात आलेल्या जलसाठयांची संख्या ५९९ आहे.
गाळ उत्खनन करण्याचे खर्च अंदाजे लक्ष ४४ कोटी घनमीटर आहे. प्रतिवर्षी अंदाजित खर्च (सन २०२३-२४) ५०१ कोटी रूपये. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतर्गंत अंदाजे उत्खनन करण्यात आलेला एकूण ६९ लाख ५४ हजार ४५८ घन मीटर (अवनी ॲप+लोकसहभाग) इतका गाळ हा अद्यापपर्यंत काढण्यात आला आहे. या योजनेमुळे जमिनीची सुपिकता वाढण्यास मदत होणार असून याद्वारे शेतमालाचे उत्पादन वाढण्यासही मदत होणार आहे.
नोंदणीसाठी व माहितीसाठी वेबसाईट: https://wcdmh.mahaonline.gov.in