गहू, तांदूळ, ज्वारी या यांसारख्या तृणधान्यांचे आपल्या आहारातील प्रमाण हळूहळू कमी होत आहे. त्याची जागा फळे, भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ घेत आहेत.
वाढते शहरीकरण, संपन्नता आणि आरोग्याबाबतची काळजी घेण्यामुळे हे होत आहे. कोरोनामुळे या बदलाला आणखीनच वेग मिळाला आहे. या वस्तूंची मागणी वाढत असल्याने साहजिकच शेतकऱ्यांनीही त्यांचे उत्पादन दोन दशकांत वेगाने वाढवले.
जगात आपण बहुतांश शेतमालाच्या उत्पादनात पहिल्या अथवा दुसऱ्या स्थानावर पोहोचलो. मात्र यामध्येच शेतकऱ्यांची सर्वाधिक पिळवणूक होत असल्याची बाब रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून समोर आली आहे.
या अहवालानुसार कांदा, टोमॅटो आणि बटाटा विकत घेताना ग्राहकाने मोजलेल्या किमतीतील केवळ एक तृतीयांश भाग शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. उरलेला दोन तृतीयांश भाग किरकोळ, ठोक व्यापारी आणि दलाल लाटत असतात.
फळांच्या बाबतीत हीच अवस्था आहे. ग्राहकाने केळीसाठी शंभर रुपये मोजले तर केवळ ३१ रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात. द्राक्षाच्या बाबतीत केवळ ३५ रुपये तर आंब्याच्या बाबतीत ४३ रुपये.
या तुलनेत दूध, अंडी आणि कडधान्ये उत्पादकांची स्थिती जास्त चांगली आहे; कारण त्यांना ग्राहकाने मोजलेल्या किमतीतील जवळपास दोन तृतीयांश मोबदला मिळतो.
खाद्यान्न महागाईचे दुष्टचक्र मोडणे कठीण
■ नाशवंत शेतमालाच्या साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी काही वर्षांच्या अंतराने वेगवेगळ्या घोषणा होतच असतात. मात्र तरीही फळे आणि भाजीपाला यांची पुरवठा साखळी अजूनही नीट बसवता आलेली नाही. फारच कमी शेतमालावर प्रक्रिया होते.
■ याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. तोटा झाल्यानंतर शेतकरी काही काळासाठी दुसऱ्या पिकांकडे वळतात आणि पुरवठा आणखी कमी होतो. ज्यामुळे फळे आणि पालेभाज्या, भाज्यांच्या किमती आणखी वाढतात. भाज्यांची आयात शक्य नाही.
■ त्यामुळे देशांतर्गत पुरवठा पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत दर चढे राहतात. सरकारला वाट पाहण्याशिवाय काही पर्याय नसतो. याचा मोठा तोटा ग्राहकांना होतो. त्यासोबतच महागाई निर्देशांकामध्ये मोठी वाढ होऊन पतधोरण ठरविणे रिझर्व्ह बँकेस अवघड जाते; कारण अन्नधान्याच्या किरकोळ महागाई निर्देशांकात जवळपास ४६ टक्के वाटा आहे.
महागाईचा आर्थिक विकासावरही होतो परिणाम
■ महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयला व्याजदर वाढवावे लागतात. ज्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि इतर सर्व प्रकारच्या कर्जासाठीचे व्याजदर वाढतात. परिणामी ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होऊन औद्योगिक उत्पादनांचीही मागणी कमी होते.
■ याचा गुंतवणुकीवर वाईट परिणाम होतो. खासगी उद्योग महागड्या पतपुरवठ्यामुळे गुंतवणूक करण्यास राजी होत नाहीत. देशाचा आर्थिक विकास दर ज्यामुळे मंदावतो. एका बाजूला वाढती महागाई आणि दुसऱ्या बाजूला मंदावलेला आर्थिक विकास दर यांचा फटका गरीब-श्रीमंत, शहरी-ग्रामीण प्रत्येकालाच कमी-अधिक प्रमाणात बसतो.
प्रस्थापित व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज
१) देशी-परदेशी कंपन्यांनी ऑनलाइन विक्री व्यवस्था आणल्यानंतर त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांकडून ग्राहकाला थेट शेतमाल विकत घेता येईल आणि दलालांची मधली साखळी संपेल, अशी आशा होती. मात्र अजूनही नाशवंत शेतमालासाठी पारंपरिक विक्री व्यवस्थेचाच शेतकऱ्यांना आधार घ्यावा लागतो.
२) अनेक शेतमालाचे केवळ काही महिन्यांत उत्पादन होते; तर मागणी वर्षभर असते. शीतगृहांमार्फत साठवणुकीच्या सुविधा विविध राज्यांत उभ्या करण्याची गरज आहे. प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन ज्यावेळी पुरवठा वाढेल त्यावेळी शेतमालावर प्रक्रिया होईल याची तजवीज' करावी लागेल.
३) प्रस्थापित व्यवस्थेत तातडीने बदल केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार नाही. ते वाढले तरच नाशंवत शेतमालाच्या पुरवठ्यातील चढ-उतार कमी होतील व महागाईचा अचानक भडका होणार नाही.
४) केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहक आणि अर्थव्यवस्था सुदृढ राहावी यासाठी ग्राहकांनी खर्च केलेल्या रुपयातील मोठा वाटा शेतकऱ्यांपर्यंत कसा पोहोचेल यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
राजेंद्र जाधव
कृषी विषयाचे अभ्यासक