वास्तविक, अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मूलभूत गरजांपैकी दोन प्रमुख गरजा भागविण्याची क्षमता असलेल्या या दोन पिकांना जागतिक बाजारपेठेत खूप मागणी आहे. कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातून अरब देश ज्याप्रमाणे अब्जावधी डॉलर्सची कमाई करतात, तेवढी क्षमता या पिकांतदेखील आहे. उत्पादन, खर्च आणि बाजारभाव यांचा मेळ बसला तर कापूस-सोयाबीन उत्पादक शेतकरी करोडपती होऊ शकतात.
कापूस हे उत्पादन आणि रोजगार या दृष्टीने महत्वाचे पीक असल्याने मराठवाडासारख्या कमी पावसाच्या प्रदेशात ते वरदान ठरू शकते. मात्र, खर्च आणि उत्पन्नाचे गणित जुळत नसल्याने प्रामुख्याने कापूस-सोयाबीन क्षेत्रातील शेतकरी आत्महत्या करताना दिसतात.
यंदा पावसाने दिलेली ओढ, त्यानंतरची अतिवृष्टी, अवकाळी अशा नैसर्गिक संकटातून तावून सुलाखून निघाल्यानंतर हाती लागलेल्या पिकांबद्दल आनंद मानायचा की, बाजारात मिळत असलेल्या कवडीमोल भावाबद्दल संताप व्यक्त करायचा, अशा द्विधा मनस्थितीत सध्या कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सापडले आहेत. गेल्या पाच-सात वर्षांपासून या दोन्ही नगदी पिकांबाबत खर्च, उत्पादन आणि बाजारभावाचे गणित बिघडले आहे.
सरकारचे आयात-निर्यात धोरण आणि कॉर्पोरेट लॉबीचा हस्तक्षेप, यात बिचारे शेतकरी पिळवटून निघत आहेत. यंदा सोयाबीनचे विक्रमी उत्पादन होण्याचा अंदाज असतानादेखील सरकारने सोयाबीन आयातीला परवानगी देऊन खाद्यतेल उत्पादक बड्या कंपन्यांचे चांगभले करून टाकले. तीच गत कापसाची, कापूस हे भारतातील सर्वात महत्त्वाचे पीक असून जागतिक कापूस उत्पादनापैकी सुमारे ४० टक्के कापूस भारतात पिकवला जातो.
बीटीसारखे नवे वाण आल्यानंतर उत्पादनात तर वाढ झालीच; शिवाय धाग्याची लांबीदेखील वाढली, देशातील सुमारे ६ दशलक्ष कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसह प्रक्रिया, व्यापार आणि तत्सम व्यवसायात गुंतलेल्या सुमारे ४० ते ५० दशलक्ष लोकांचे जीवनमान प्रभावित करण्याची क्षमता असलेल्या या पिकाने कधीकाळी आपली अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवल्याचे दाखले मिळतात. या पांढऱ्या सोन्यासाठी युद्ध, आक्रमणं झाली, पहिल्या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्यानंतर आशिया खंडाला याच पिकाने तारल्याचा इतिहास ताजा आहे.
ब्रिटिशांनी भारतावर कब्जा केल्यानंतर येथील कापूस इंग्लंडला पाठवून इथल्या कापड गिरण्या बंद पाडल्या. व्हिक्टोरिया राणीची तिजोरी याच पांढऱ्या सोन्यामुळे भरलेली असायची, वसाहतपूर्व काळात इथला कापूस उत्पादक शेतकरी मालामाल होता, जागतिकीकरणानंतर उत्पादक कंगाल आणि व्यापारी मालामाल झाले. बोंडअळीसारख्या कीटकांचा प्रादुर्भाव नष्ट करण्यासाठी रासायनिक खतांचा मारा करता-करता शेतकरीच मरणपंथाला लागला. पांढऱ्या कापसाची ही काळीबाजू समजून घेतली तरच कापूस वेचणाऱ्या हातांची वेदना कळू शकेल.
...शेतकऱ्यांचा सोया, कंपन्यांचे तेल
भारतात १३ दशलक्ष मेट्रिक टन एवढे सोयाबीनचे उत्पादन घेतले जाते. यापैकी तब्बल ६० टक्के उत्पादन मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत होते. आजवर सोयाबीन पिकाने शेतकऱ्यांना मालामाल केले नसले तरी खर्च वजा जाता तसे भरघोस उत्पन्न मिळवून दिले आहे. नैसर्गिक संकटे, धरसोड सरकारी धोरणं आणि तेल उत्पादक कंपन्यांचा हस्तक्षेप, यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही पडत नाही. २०१७/१८ साली सोयाबीनला साडेनऊ हजार रुपये इतका सर्वाधिक भाव होता.
आज सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. कापूस खरेदीसाठी सीसीआयची केंद्रे सुरू झालेली नाहीत, मातीमोल किमतीत कापूस विकावा लागतोय. तुरीचे भाव पडले आहेत. रब्बीतील हरभऱ्याचे काय होईल, माहिती नाही, अवर्षण आणि अवकाळीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. परंतु त्यांच्यासाठी ना कोणी रस्त्यावर उतरायला तयार आहे, ना कोणी आवाज उठवत आहे.
कॉ. राजन क्षीरसागर यांच्या मते, या उद्योगात मोठ्या कार्पोरेट घटकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. यामुळेच पुरेसे उत्पादन असले तरी आयात करून भाव पाडण्याचे कारस्थान केले जाते. शिवाय, या दोन्ही पिकांना सिंचन उपलब्ध करून देण्यात पाटबंधारे विभाग आणि सरकार अपयशी ठरत आहे.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याचा ताळेबंद
१) रामदास श्रीरंग गव्हाणे, रा. देहेड, तालुका भोकरदन
| वर्ष | क्षेत्र | उत्पादन | भाव | खर्च | नफा |
| २०१८-१९ | १ एकर | ८ क्विंटल | ७,००० | १८,००० | ३६,००० |
| २०२३-२४ | १ एकर | ६ क्विंटल | ४,२०० | २४,००० | ३,००० |
२) संजय सयामराव बावस्कर, रा. देहेड ता. भोकरदन
| वर्ष | क्षेत्र | उत्पादन | भाव | खर्च | नफा |
| २०१८-१९ | १ एकर | ८ क्विंटल | ८,००० | ३५,५०० | २८,००० |
| २०२३-२४ | १ एकर | ५ क्विंटल | ६,६०० | ३५,५०० | ३,००० (तोटा) |
- नंदकिशोर पाटील
संपादक, छत्रपती संभाजीनगर