आपल्या शेतात जाण्या-येण्यासाठी शेत रस्ता, पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग, पाऊल रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे असतात. राज्यातील शेतजमिनीची मोजणी, जमीन महसुलाची आकारणी व प्रथम जमाबंदीची कार्यवाही १८९२ ते १९३० दरम्यान पूर्ण करण्यात आली आहे.
यानुसार शेतजमिनीचे भूमापन क्रमांकानुसार गाव नकाशे तयार करण्यात आलेले आहेत. भूमापन क्रमांकाचे गाव नकाशावर मूळ जमाबंदीच्या वेळचे विविध प्रकारचे रस्ते, गाडीवाट, पायवाट दर्शविलेले आहेत.
प्रमुख महामार्गापासून अथवा गावच्या रस्त्यापासून शेतकऱ्यांच्या शेतावर शेतीची विविध कामे करण्यासाठी जायचे असल्यास बहुतांश शेतीच्या भूमापन क्रमांकासाठी रस्ता नसतो. असा रस्ता कायद्याच्या चौकटीत राहून आपणास हक्काने मिळवता येतो.
यासंबंधी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये नवीन रस्त्यासाठी आणि मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ चे कलम ५ (२) अन्वये वहिवाटीच्या वाटांचा वापर करण्यासाठी कोणताही अडथळा दूर करण्यासाठी अर्ज करून शेतरस्ता मिळवता येतो.
शेतावर जाण्याच्या मार्गाच्या हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यास तहसीलदारांकडे अर्ज करून दाद मागता येते. शेतजमिनीच्या भूमापन क्रमांकामधील व्यक्तींनी इतर भूमापन क्रमांकाची सीमा ओलांडण्याचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी केलेला दावा तहसीलदार तपासून त्याचा योग्य निर्णय देऊ शकतात.
तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या शेतात वाजवी अथवा रास्त प्रवेशासाठी त्यांच्या गरजा लक्षात घेतल्या पाहिजेत. गाव रस्त्यालगतच्या प्रत्येक शेतकऱ्याने त्याची जमीन आणि गाव रस्ता यांची सीमा आखणी योग्य पद्धतीने करावी.
ग्रामीण रस्ते आणि हद्दीचे ग्रामीण रस्ते महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम २० मधील तरतुदीनुसार शासनाच्या मालकीचे आहेत. भूमापन सीमेवरील हद्द व हद्दीच्या निशाण्या नष्ट करून जर एखादे शेतकऱ्याने रस्त्यात अतिक्रमण केले असेल तर महसूल अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करणे जरुरी आहे.
- प्रगती जाधव-पाटील
उपसंपादक, लोकमत, सातारा