बदलत्या हवामानाचा काजू पिकावर परिणाम होत असल्याने उत्पादनही खालावले आहे. यावर्षी ४० ते ५० टक्के काजूचे उत्पन्न आहे. काजू पिकासाठी येणारा खर्च, घटलेले उत्पादन, शिवाय बाजारात काजूबीचे गडगडलेले भाव यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
हे नुकसान टाळण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळातर्फे काजूबीसाठी शेतमाल तारण कर्ज योजना यावर्षीही राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी कमी दरात काजू न विकता बाजार समितीकडे काजूबी तारण ठेवून कर्ज घेत आहेत.
काजूबी नाशिवंत नसल्यामुळे बी सुरक्षित राहते. सहा महिन्यात चांगला दर प्राप्त होताच काजूबी विकून बाजार समितीची कर्जफेड केली जात आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून या कर्ज योजनेला वाढता प्रतिसाद लाभत आहे.
बाजारभावाच्या ७५ टक्के रक्कम तारण कर्ज
काजूबीसाठी शेतकऱ्यांना त्या दिवसाच्या बाजारभावाच्या कमाल ७५ टक्के रक्कम तारण कर्ज देण्यात येते. शेतकऱ्यांना १८० दिवसांसाठी सहा टक्के व्याज दराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. दरवाढीनंतर विक्रीतून कर्ज परतफेड करता येते.
आवश्यक कागदपत्रे
शेतमाल तारण योजनेत सहभागी होण्यासाठी पीक नोंदणी असलेला सातबारा, आठ अ, आधार कार्ड झेरॉक्स, राष्ट्रीयीकृत बँक पासबुकची झेरॉक्स तसेच २०० रुपयांचा बॉण्ड पेपर आवश्यक आहे.
पाच लाखांची मर्यादा
शेतमाल तारण योजनेंतर्गत एका शेतकऱ्याला काजूबीवर पाच लाख रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मर्यादा आहे. जास्त रकमेसाठी अवधी द्यावा लागणार आहे. कवडीमोल दराने काजूबीची विक्री करून नुकसान करण्यापेक्षा
शेतमाल तारण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी काजू बाजता समितीकडे तारण ठेवून कर्ज घेता येइल. दर चांगला आल्यानंतर काजू विक्री करुन कर्ज परतफेड रेता येते. - गजानन पाटील, अध्यक्ष, रत्नागिरी जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती