महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० योजना सुरु करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत शेतकरी त्यांची जमीन सरकारला भाडेतत्वावर देतात. प्रत्येक वर्षी तीन टक्के वाढीसह त्यांना प्रति हेक्टर १.२५ लाख रुपये मिळतील. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वत:ची जमीन न घेता स्थिर उत्पन्न मिळते.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी हेक्टरी १.२५ लाख रुपये मिळू शकतात. मागील 75,000 रुपये प्रति हेक्टरच्या तुलनेत ही वाढ आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतही कृषी पंपांना वीजपुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून ८ मे २०२३ पासून राज्य सरकारने लोकसहभाग आणि लाभ वाढविण्यासाठी योजनेचा विस्तार केला.
या योजनेसाठी सरकारी आणि खासगी दोन्ही जमिनी वापरता येतात. महावितरण वीज केंद्राच्या पाच किमीच्या परिसरात राहणारे शेतकरी त्यांची जमीन भाडेतत्वावर देण्यास पात्र आहेत. किमान लीज क्षेत्र तीन एकर असून कमाल ५० एकर आहे.
या संकेतस्थळावरून मिळेल अधिक माहिती- https://www.mahadiscom.in/solar/Mskpy_Offgrid_mr.html
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळेल आणि राज्यातील सौरऊर्जा विकासाला सहाय्य मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारी आणि खासगी दोन्ही जमिनीचा वापर शेतकऱ्यांना नियमित उत्पादनाची संधी देते.