महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जॉबकार्ड असणाऱ्या अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी; तसेच अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी ज्याच्याकडे फळबाग लागवडीकरिता दोन हेक्टरपर्यंत क्षेत्र मर्यादित आहे, असे शेतकरी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत अनुदानास पात्र ठरून फळबाग लागवडीकडे वळले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी इतर पिकांपैक्षा मोसंबीला प्राधान्य दिले आहे. यातून पारंपरिक पिकांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न घेण्यात यशस्वी झाले आहेत.
असे देण्यात येते अनुदान
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २० टक्के असे तीन वर्षात देण्यात येते.
लाभार्थी शेतकऱ्याने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लागवड केलेल्या झाडांचे जीविताचे प्रमाण बागायती झाडांसाठी ९० टक्के, तर कोरडवाहू झाडांसाठी ८० टक्के ठेवणे आवश्यक आहे.
हे प्रमाण कमी झाल्यास शेतकऱ्याने स्वखर्चाने झाडे आणून पुन्हा जिवंत ठेवल्यानंतरच राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते.
ही लागतात कागदपत्रे
फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्याच्या सातबारा उतारा, ८ अ उतारा, सामायिक क्षेत्र असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्याने इतर खातेदाराच्या सहमती पत्र सादर करावे लागते. त्याचबरोबर आधार कार्ड, आधार लिंक बँक खाते क्रमांक, कागदी लिंबू, संत्रा आणि मोसंबी या लिंबूवर्गीय फळपिकांच्या लागवडीकरिता माती परीक्षण अहवाल या कागदपत्रांसोबत अपलोड करावा लागतो.
या फळपिकांचा समावेश
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत आंबा, काजू, पेरू, डाळिंब, कागदी लिंबू, मोसंबी, संत्रा, नारळ, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, फणस, अंजिर, चिकू अशा एकूण १६ फळपिकांचा समावेश या योजने अंतर्गत करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांकडे कानाडोळा करून फळपिकांची जास्तीत जास्त लागवड करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले.