महाराष्ट्रामध्ये क्षारपड जमिनीचे क्षेत्र सहा लाख हेक्टर असून, ही समस्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये वाढताना दिसत आहे. भारी काळ्या जमिनीची कमी निचरा क्षमता, सपाट जमिनी, निमकोरडे हवामान, पारंपरिक सिंचनाद्वारे पाण्याचा अमर्याद वापर, धरणे, तलाव, कालव्यामधून पाण्याची गळती, पूरपरिस्थिती, योग्य त्या पीक फेरपालटीचा अभाव, सेंद्रिय पदार्थांचा कमी वापर, मचूळ पाण्याचा शेतीसाठी वापर या कारणांमुळे भारी काळ्या जमिनीमध्ये क्षारांचे व पाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाऊन जमिनी क्षारपड होत आहे.
अधिक वाचा: पाचट, धसकट जाळू नका; कुजवा अन् मातीला जिवंत ठेवा
यामुळे उसाचे उत्पादन हेक्टरी १०० ते १५० टनावरून ५० ते ६० टन हेक्टरपर्यंत कमी झाले आहे. या क्षारपड जमिनीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी राहुरी येथील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने काही शिफारशी केल्या आहेत. यामध्ये भूमिगत सच्छिद पाईप व मोल निचरा तंत्रज्ञान आर्थिकदृष्ट्या अतिशय फायदेशीर असल्यामुळे या तंत्रज्ञानांचा अवलंब सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील १५ हजार एकर क्षारपड जमिनीमध्ये केला आहे. भूमिगत निचरा पद्धत अवलंबविलेल्या शेतकऱ्यांची उसाची उत्पादकता (फुले-०२६५ आणि एमएस-१०००१) हेक्टरी ५१.७५ टनांवरून १३६.५१ गेलीली दिसून येत आहे.
कसबेडिग्रज संशोधन केंद्राच्या शिफारशी• भारी काळ्या क्षारयुक्त-चोपण जमिनीची सुधारणा करणेसाठी भूमिगत सच्छिद्र पाइप निचरा प्रणाली (१.२५ मीटर खोली, २ पाईपमधील अंतर २५ मीटर) आणि जिप्सम आवश्यकतेनुसार (५० टक्के) व हिरवळीचे पीक धैंचा यांचा एकात्मिक वापर करावा.• कमी निचरा होणाऱ्या भारी काळ्या जमिनीमधून प्रभावी निचरा होण्यासाठी मोल निचरा प्रणालीचा अवलंब करून दोन मोलमधील अंतर ४ मीटर व खोली ०.६० मीटर ठेवावी.
• महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या भूमिगत निचरा तंत्रज्ञानाचा क्षारपड जमीन सुधारणेसाठी अवलंब केल्याने, ऊस पिकाचे हेक्टरी उत्पादनात ६८.८३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे,टनांपर्यंत वाढले, मोल निचरा प्रणालीने ऊस उत्पादकता हेक्टरी १०५.३८ टनावरुन १४२.६५ टन इतकी वाढलेली आहे.